जागा देण्यास जिल्ह्य़ातील महापालिकांच्या दिरंगाई, जिल्हा प्रशासन ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनातर्फे मागील दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील अनाथ, बेघर, रात्र निवारागृहातील तसेच कुटुंबीयांसमवेत रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील १,९३४ मुलांची नोंदणी करण्यात आली असून या मुलांसाठी खुले निवारागृह उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील महापालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निवारागृहासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. मात्र जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांकडून जागा उपलब्ध करून देण्यात दिरंगाई होत असल्याने बेघर मुलांचे निवारागृह उभारण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्हा महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे जानेवारी महिन्यापासून अनाथ, बेघर बालकांची सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणादरम्यान आढळणाऱ्या मुलांची राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या संकेतस्थळावर अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील १,९३४ मुलांची नोंदणी करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांद्वारे या सर्व मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे सर्वेक्षण घेण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने आणि संबंधित महापालिकांतर्फे निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यांनतर ही जागा उपलब्ध झाल्या नसल्याने निवारागृह उभारण्याची प्रक्रिया रखडल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी जिल्ह्यातील बेघर मुलांचे सर्वेक्षण जवळपास पूर्ण झाले आहे. या मुलांसाठी सर्व महापालिका क्षेत्रांमध्ये खुले निवारागृह उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे महापालिकांना आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत जिल्हा महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे महापालिकांना दीड महिन्यापूर्वी अर्थशास्त्रीय पत्रही देण्यात आले आहेत. महापालिका यंत्रणांनी लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून दिली तर सद्य:स्थितीत सर्वेक्षण झालेल्या मुलांसाठी निवारागृह उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी यांनी सांगितले.
