डोंबिवली – डोंबिवली ६५ महारेरा बेकायदा इमारत यादी मधील आयरे गाव हद्दीतील टावरीपाडा येथील समर्थ काॅम्प्लेक्स या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी मुंंबई उच्च न्यायालयाने दहा महिन्यापूर्वी दोन वेळा कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मागील नऊ महिन्याच्या काळात या बेकायदा इमारतीवर पालिकेकडून कारवाई करण्यात आली नाही. या इमारतीविषयी न्यायालयाचे आदेश असल्याने पालिकेच्या ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांनी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन, पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा, या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांची मते जाणून या इमारतीवर कारवाई करण्याचे नियोजन केले आहे.
आयरे गाव हद्दीतील टावरीपाडा येथील समर्थ काॅम्प्लेक्स सात माळ्याची बेकायदा इमारत आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या बेकायदा इमारतीची उभारणी भूमाफियांनी केली. ६५ महारेरा बेकायदा इमारतींच्या यादीत या इमारतीचा समावेश आहे.
६५ महारेराप्रकरणी पालिकेचे नगररचनाकार प्रसाद सखदेव यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यात तीन वर्षापूर्वीच्या दाखल गुन्ह्यात समर्थ डेव्हलपर्सचे भागीदार सखाराम मंगल्या केणे, अक्षय अशोक सोलकर, मेसर्स वास्तुरचना यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. समर्थ काॅम्प्लेक्स इमारतीची जमीन बबन केणे, सखाराम केणे आणि इतरांच्या भावकीची आहे. ही इमारत उभारताना बबन केणे आणि वारसांची नावे सात बारा उताऱ्यावरून इतर भावांनी महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काढून टाकली. ३२ ग ची ही जमीन आहे.
आपल्याला विश्वासात न घेता आपला जमिनीवरील हक्क डावलण्यात आला. इमारत उभारताना आपणास विश्वासात घेतले नाही म्हणून बबन केणे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने समर्थ काॅम्प्लेक्स इमारत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि मूळ वारसाचा हक्क डावलून उभारल्याने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी या इमारतीमधील रहिवाशांचा विरोध पाहून या बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली नाही. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता बेकायदा बांधकामे आक्रमकपणे तोडणाऱ्या फ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्त हेमा मुंबरकर यांच्याकडे ग प्रभागाचा प्रभारी पदभार असताना त्यांनी ही इमारत तोडण्याचे नियोजन केले होते. पण त्यांच्या जागी ग प्रभागात साहाय्यक आयुक्त म्हणून भारत पवार हजर झाले. पवार बेकायदा बांधकामांंचे कर्दनकाळ अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. मुंबरकर यांनी केलेले नियोजन पुढे कठोरपणे अंमलात आणण्याची तयारी पवार यांनी केली आहे.
न्यायालयात या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून जमीन मालक, ६५ प्रकरणातील याचिकाकर्त्याकडून अवमान याचिका दाखल झाली तर ते त्रासदायक होईल म्हणून साहाय्यक आयुक्त पवार यांनी येत्या आठवडभरात आपले वरिष्ठ, पोलीस आणि रहिवाशांशी चर्चा करून समर्थ काॅम्प्लेक्स इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
आयरेतील समर्थ काॅम्प्लेक्स तोडण्याचे उच्च न्यायालयाने दोन वेळा आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ, पोलीस आणि रहिवाशांची चर्चा करून ही इमारत तोडण्याचे नियोजन केले जात आहे. – भारत पवार, साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग.
