डोंबिवली स्फोटाची चौकशी गुलदस्त्यात

डोंबिवली शहराला हादरवणाऱ्या प्रोबेस कंपनीच्या भीषण स्फोटाला वीस दिवस उलटून गेले तरी या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या कार्यकक्षा अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे डोंबिवली स्फोटाची चौकशी अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही. या सात सदस्यांच्या चौकशी समितीमधील रासायनतज्ज्ञ प्रो. बी. एन. थोरात यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, चौकशी समितीचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप स्पष्ट झाले नसल्याने जिल्हा प्रशासन काहीसे गोंधळात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी राज्य शासनाला या संदर्भात विनंतीपत्र लिहून स्फोटाच्या चौकशी समितीची कार्यकक्षा स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे.

डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रोबेस कंपनीमध्ये २६ मे रोजी शक्तिशाली स्फोट झाला होता. या स्फोटात कंपनीतील १२ कामगार आणि परिसरातील रहिवाशांचा मृत्यू झाला. तर दीडशेहून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. शेकडो घरांचे नुकसान झाल्यामुळे या भागातील कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याप्रकरणी राज्याच्या उद्योग विभागाने या संदर्भात ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. यूडीसीटी येथील रासायन विभागाचे प्रमुख तज्ज्ञ प्रो. बी. एन. थोरात यांचा तज्ज्ञ म्हणून या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असले तरी चौकशीच्या कार्यकक्षा या आदेशातून स्पष्ट होत नाहीत. या समितीची पहिली बैठक १७ जूनला होणार आहे.

• डोंबिवली स्फोटामध्ये जखमी झालेल्या रुग्णाच्या उपचारासाठी आत्तापर्यंत सुमारे ३२ लाखांचा खर्च झाला आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. या रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च राज्य शासनाकडून केला जाणार आहे.
• भिवंडीतील गोदामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असून त्या भागातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे सर्वस्वी जबाबदारी एमएमआरडीची आहे. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या अतिक्रमणांवर आम्ही निश्चित कारवाई करू तसेच एमएमआरडीएला कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहारही केला जाईल, असे उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिले.