ठाणे : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले खरे, मात्र शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात काय चालले आहे हा सवाल कायम राहीला आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे कडवे समर्थक असलेले लोकमान्यनगर, शास्त्रीनगर भागातील ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी सोमवारी वारंवार तक्रारी करुनही आपल्या भागात बेकायदा बांधकामे सुरुच असल्याचा आरोप केला. ठाणे महापालिका आणि आयुक्त सौरभव राव नेमके काय करतात, असा सवालही त्यांनी केला. दिवा, मुंब्रा, कळवा, ठाणे, घोडबंदर भागातही बेकायदा बांधकामांवर वचक बसविण्यात महापालिकेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. असे असताना मुंबईत वचक आणि ठाण्यात सुळसुळाट असा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी खासदार राजन विचारे आणि शरद पवार यांचे निष्ठावंत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
विधानसभेत प्रश्नात्तराच्या तासात मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयी सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील. सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामंही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर, संबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ काय म्हणाल्या?
अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
ठाण्यात काय सुरु आहे ?
संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरु असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. शीळ-डायघर येथील लकी कंपाउंड दुर्घटनेनंतर अशा बांधकामांना आवर घालण्याच्या वल्गना सातत्याने केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात मात्र कळवा,मुंब्रा, दिवा, डायघर भागात गेल्या काही वर्षात शेकडोंनी बेकायदा इमारती उभ्या राहील्या आहेत. मागील अडीच-तीन वर्षात बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत तर ही बांधकामे सुसाट पद्धतीने उभी राहू लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शीळमधील १८ बेकायदा इमारतींच्या एका प्रकरणावर सुनावणी देत असताना उच्च न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत या इमारतींची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करावा असा आदेश दिल्याने आयुक्त सौरभ राव यांना शीळच्या दिशेने कूच करणे भाग पडले होते.
शीळ गाव परिसरात गेल्यावर्षी १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. साडे पाच एकर जमीनीवर ही बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. चार ते पाच मजली या इमारती आहेत. या बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा रामचंद्र टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्याठिकाणी पाहाणी करण्याचे आणि त्यावेळी ठाणे महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तसेच पाडकामाचा निर्णय झाला, तर महापालिकेने पुढील आदेशाची वाट न पाहता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णत्वास न्यावी, अशी सुचना दिली होती. या आदेशानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या पथकाने या इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू केली.
पालिकेच्या खर्चातून या इमारती पाडण्यात येत आहेत. करोना काळापासून ठाणे महापालिका आर्थिक संकटांचा सामना करत असून पालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही रुळावर आलेली नाही. राज्य शासनाने दिलेल्या निधीतून शहरात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शीळ येथील बेकायदा बांधकामांच्या खर्चाचा भार पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असल्याने टिका होऊ लागली होती.
शिवसेना नगरसेवक हतबल ?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिकेने पथके तयार करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली असली तरी भूमाफियांकडून बांधकामे उभारण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. शास्त्रीनगर येथील ठाणे महापालिकेचे राखीव मोकळे भूखंड अनधिकृत गाळे आणि चाळी बांधून भूमाफिया गिळंकृत करत आहेत. नागरीकांच्या तक्रारीनंतर या अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करून भूखंड मोकळे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून या बांधकामाला संरक्षण देण्याचे काम पालिकेच्या अतिक्रमण आणि निष्कासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी करीत असल्याचा आरोप शिंदे गटाचे जेष्ठ माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी केला आहे.
ठाणे महापालिकेचे शास्त्रीनगर विभागात मोक्याच्या जागी मोकळे भूखंड आहेत. या भूखंडांवर भूमाफियांची गेल्या अनेक वर्षांपासून नजर आहे. या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी घेत आहेत. जेष्ठ नागरिक कट्टा, आरोग्य केंद्र, डीपी रोडचे या भूखंडांवर नियोजन आहे. तसा कार्यादेशही काढण्यात आला आहे. तरीही येथे अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे सांगत जेष्ठ माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
आदेशाची पायमल्ली
या अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी गेल्यावर्षी म्हणजेच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये स्थानिकांनी हणमंत जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकमान्य नगर – सावरकर नगर प्रभाग समितीवर मोर्चा काढला होता. अतिक्रमणाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून पालिका प्रशासनाला निष्कासनाच्या कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची ठाणे महापालिका अतिक्रमण आणि निष्कासन विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी पायमल्ली करत भूमाफियांना मोकळे रान दिले आहे, असा आरोप जगदाळे यांनी केला आहे.
पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
शास्त्रीनगर येथील ठाणे महापालिकेचे राखीव मोकळे भूखंड अनधिकृत गाळे आणि चाळी बांधून भूमाफिया गिळंकृत करत आहेत. येथील या सर्व मोकळ्या भूखंडांवर अनधिकृत गाळे आणि चाळी बांधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. तसेच मोठ्या नाल्याच्या बाजूला चाळी बांधून भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची परिस्थितीची भीती आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करा आणि भूमाफियांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करा, अन्यथा प्रभाग समिती आणि पालिका मुख्यालयावर स्थानिकांचा मोर्चा काढण्याचा इशारा हणमंत जगदाळे यांनी दिला आहे.