निवडणूक कामांसाठी ८७ अपंग कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

अपंग कर्मचाऱ्यांना जोखीम किंवा महत्त्वाची कामे देऊ नयेत, असे शासनाचे आदेश असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या विविध विभागांतील ८७ अपंग कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक कामासाठी जुंपल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक, जोखमीच्या कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली. त्यावेळी ‘कोणतीही सबब सांगू नका. हे महत्त्वाचे काम आहे. कुबडय़ा, व्हिल चेअर घ्या, पण निवडणूक कामासाठी वेळेवर या’ असा सज्जड दम निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील एकाही अपंग कर्मचाऱ्याला निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले नव्हते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी अपंग कर्मचाऱ्यांना निवडणूक काम देण्यासाठी काही वेगळा कायदा, नियम आहे का, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. ८७ कर्मचाऱ्यांमधील अनेक कर्मचाऱ्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक व्यंग आहेत. अनेक अपंग कर्मचारी एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ बसू शकत नाहीत. काही तासाने त्यांना चालावे लागते. काही कर्मचाऱ्यांना पायाचे व्यंग असल्याने त्यांना मणक्याचा त्रास आहे. विशिष्ट खुर्चीत बसून त्यांना काम करावे लागते किंवा शरीराला सतत फिरते ठेवावे लागते. काही कर्मचाऱ्यांची हाताची बोटे थरथरत आहेत. काही कर्मचारी मूक आहेत, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी घेण्यात आल्याने त्यांना वेळोवेळी ठाणे येथे आणि स्थानिक पातळीवरची प्रशिक्षणे पूर्ण करण्यासाठी हजर राहावे लागते. बहुतांशी कर्मचारी कल्याण, ठाणे, कर्जत परिसरांतून नोकरीसाठी पालिकेत येतात. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी अनेक अव्यवस्थांना सामोरे जावे लागते. राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेच्या मागणीवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अपंग कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देऊ नयेत, असे राज्य सरकारला

निर्देश दिले आहेत. भारतीय राजपत्रात अपंग व्यक्तींना निवडणूक कामासाठी घेऊ नये म्हणून स्पष्ट केले आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी अपंग कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधा नसतील, तेथेही त्यांची गैरसोय होईल, असे अपंग कर्मचारी संघटनेने सांगितले.

अपंग कर्मचाऱ्यांना काम दिले जात नाही. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडून निवडणूक कार्यालयाकडे जी कर्मचाऱ्यांची यादी आली, त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निवडणूक काम देण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या थेट नियुक्त्या निवडणूक विभाग करत नाही. या कर्मचाऱ्यांची अडचण विचारात घेऊन त्यांचे नियुक्ती आदेश रद्द केले जातील. – राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी.

पालिकेकडून निवडणूक कार्यालयाकडे कर्मचाऱ्यांची यादी पाठवण्यात आली. त्या यादीत जे अपंग कर्मचारी होते, त्यांच्या नावापुढे अपंग म्हणून उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे अपंग कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या मिळाल्या आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हे नियुक्ती आदेश रद्द केले जातील. – अरुण वानखेडे, साहाय्यक आयुक्त, कडोंमपा.