अंबरनाथ, बदलापुरातील इच्छुकांची धाकधूक वाढली, खर्चाचे गणित कोलमडण्याची भीती अंबरनाथ : राज्यात करोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याने टाळेबंदी पुन्हा जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र याचा थेट फटका पुन्हा एकदा अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका निवडणुकांच्या नियोजनास बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर पालिकेच्या निवडणुका होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. अनेक इच्छुकांनी गेल्या एप्रिल महिन्यापासूनच याची तयारी सुरू केली. मात्र आता निवडणुका पुढे जाण्याच्या शक्यतेने इच्छुकांच्या पोटात गोळा आला आहे. जनसपंर्क कायम ठेवण्यासाठी होणारा लाखोंचा खर्च आता हाताबाहेर जात असल्याने खर्चाचे गणित कोलमडण्याचीही भीती आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यात अपेक्षित असलेल्या अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकांच्या निवडणुका अजूनही जाहीर होऊ शकलेल्या नाहीत. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात या निवडणुकांच्या तयारीचा भाग म्हणून प्रभाग रचना, प्रभाग आरक्षणांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर करोनाच्या टाळेबंदीमुळे निवडणुका अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आल्या. जानेवारी महिन्यापासून मतदार यादी पुनर्रचना, दुरुस्तीची कामे सुरू झाली आहेत. येत्या १ मार्च रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होईल. तर त्यानंतर ८ मार्च रोजी मतदान केंद्रांची यादी जाहीर होईल. मात्र त्याच वेळी राज्यात करोना रुग्णांची वाढणारी संख्या चिंतेचा विषय बनली आहे. जाहीर कार्यक्रम, सभा, संमेलने, आंदोलने, प्रचार कार्यक्रम थांबवण्याचे आवाहन खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच केले आहे. पुन्हा टाळेबंदी लावण्याची वेळ येऊ नये यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन आणि आठवडाभरात टाळेबंदीचा विचार असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. त्यामुळे पुन्हा टाळेबंदी झाल्यास निवडणुकांचा नियोजित कार्यक्रम पुन्हा एकदा पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ पासून काही इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी विविध कार्यक्रम, उपक्रम आणि जनसंपर्क कार्यक्रमांना सुरुवात केली होती. मात्र करोनामुळे निवडणुका न झाल्याने तो जनसंपर्क टिकवून ठेवण्यासाठी करोनाकाळात अनेकांनी निर्जंतुकीकरण, मुखपट्टी, अत्यावश्यक वस्तूंचा संच, रुग्णालयासाठी मदत देऊ केली. टाळेबंदी शिथिल होईपर्यंत ही मदत सुरू होती. आता गेल्या काही महिन्यांत अनेक इच्छुकांनी विविध कार्यक्रमांद्वारे भेटवस्तू, देवदर्शन यात्रा, सुशोभीकरण, खुल्या व्यायामशाळा ते मतदारांच्या खासगी कामांनाही पैसे देऊ केले आहेत. त्यामुळे एखाद्या निवडणुकीसाठी तब्बल दोन वर्षांपासून जनसंपर्क साधण्याची ही शहरातील बहुदा पहिलीच वेळ असावी. त्यामुळे अनेकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. त्यात निवडणुका पुढे गेल्यास त्याचा मोठा फटका इच्छुकांना बसू शकतो. त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. खर्चाचे नियोजन सांभाळून जनसंपर्क कसा टिकवून ठेवावा, असा प्रश्न आता त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
