गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांची बेधडक ग्वाही
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वेळ पडल्यास पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले जातील तसेच बांधकामास कायद्याने मज्जाव असलेल्या ‘ना विकास क्षेत्र’ विभागातही घरे बांधली जातील, अशी धक्कादायक विधाने करत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी गुरुवारी ठाणेकरांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला. या बांधकामांच्या समूह विकासासाठी चार नव्हे तर सहापर्यत चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, अशी मुक्ताफळेही त्यांनी यावेळी उधळली.
विशेष म्हणजे, ठाण्यासारख्या शहरात पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने समूह विकास योजनेवर नुकतेच उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असताना गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सहा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची घोषणा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांना आपली गाऱ्हाणी मांडता यावीत यासाठी आमदार संजय केळकर यांनी गुरुवारी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी आश्वासनांची खैरात करत मेहता यांनी पुनर्विकासाकरिता पर्यावरणाच्या नियमांनाही सरकार बगल देण्यास तयार असल्याचे विधान केल्याने उपस्थित आवाक् झाले. शहरात धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नऊ मीटर रस्त्याची अट असल्याने अनेक ठिकाणी अशा इमारतींचा विकास होणे कठीण आहे. हे लक्षात घेऊन ही अट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण या महिना अखेपर्यंत पूर्ण होईल. त्यापाठोपाठ ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण ठरवून ते लवकरच जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चटईक्षेत्र सहापर्यंत वाढवू..
शंभर एकरच्या खासगी भूखंडावर मालकाने गृहनिर्माण योजना राबविण्याची तयारी दाखवली तर चार चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊ. त्यापैकी दोन चटई क्षेत्र निर्देशांकमधील घरे सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत देईल. ठाण्यात समूह विकासासाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक कमी पडत असेल तर आम्ही तो सहापर्यंत वाढवू, असेही ते यावेळी म्हणाले.

Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Environmental law ignore for thane redevelopment
First published on: 04-09-2015 at 02:50 IST