बेकायदा बांधकामांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांकडून महापालिकेला अजब नियमावली अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांवर महापालिकेने बडगा उगारला असला तरी गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसांच्या अजब नियमावलीचा फटका बसू लागला आहे. १४ विविध प्रकारचे कागदपत्र सादर केल्याशिवाय गुन्हे दाखल होणार नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. विकासक बनावट बांधकाम परवाना वापरत असताना त्याचा मूळ बांधकाम परवाना सादर करण्याची विचित्र अट पोलिसांनी पालिकेला घातली आहे. यामुळे विकासकांवर गुन्हे दाखल होण्यास विलंब होत असून ते अटकपूर्व जामीन मिळवत असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. शहरातील भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात पालिका आयुक्तांनी कंबर कसली आहे. ही कारवाई अधिक परिणामकारक व्हावी, कुठल्याही तांत्रिक त्रुटीचा फायदा विकासकांना मिळून नये यासाठी गेल्या महिन्यात पालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. पालिकने तक्रार दाखल करतात पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे, अशा सूचना पोलिसांना करण्यात आल्या होत्या. मात्र एमआरटीपीए कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी पालिकेला १४ विविध प्रकारचे कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. जोपर्यंत ही १४ प्रकारची कागदपत्रे सादर होणार नाही, तोपर्यंत गुन्हे दाखल करणार नाही, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. या १४ कागदपत्रांमध्ये अनधिकृत बांधकामाचा पंचनामा, पालिकेने बजावलेल्या नोटिसीची प्रत, बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी केलेला अर्ज, बांधकाम परवाना (सीसी) मूळ प्रत, सीसी मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची पूर्ण माहिती आदी सादर करण्यास सांगितले आहे. मुळात या अटी विचित्र असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. एखादा विकासक बनावट सीसी वापरतो तर त्याच्या मूळ प्रती आम्ही कशा सादर करणार, असे पालिकेने म्हटले आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारा विकासक अर्ज करत नाही, मग त्या अर्जदाराची माहिती देणार कुठून, असा सवाल प्रभाग समिती ‘ब’च्या प्रभारी साहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी केला आहे. नगरविकास खात्याने इमारत अनधिकृत आहे, कुठलीच परवानगी नाही, असे लेखी पत्र दिले तरी पोलीस ते स्वीकारत नाही. यामुळे गुन्हे दाखल करण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभाग समिती ‘ई’चे साहाय्यक आयुक्त प्रकाश जाधव यांनीही या अटींमुळे वेळ जातो आणि विकासकाला त्याचा फायदा मिळतो, असे सांगितले. पोलीस मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र यामुळे होणाऱ्या विलंबाचा फायदा विकासकाला मिळत आहे. आपल्याविरोधात पालिकेने तक्रार केल्याची कुणकुण विकासकाला लागते आणि तो न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवतो. यामुळे नंतर गुन्हा जरी दाखल झाला तरी त्याला अटक होत नाही. गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयातून आरोपी सुटू नये यासाठी आम्ही ही कागदपत्रे मागत आहोत. बनवाट कागदपत्रांच्या मूळ प्रती मागण्यासंदर्भात विचार केला जाईल. विकासकांना तक्रार दाखल झाल्याची माहिती गोपनीय असायला हवी. पण ती पालिकेकडून दिली जात असण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळतो. - रोशन राजतिलक, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक महापालिकेने तक्रार केल्यावर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हे दाखल करायला हवेत. बनावट कागदपत्रांचे मूळ कागदपत्रे न मागण्यासंदर्भात आम्ही पोलिसांनी विनंती केली आहे. पोलीस आणि पालिका संयुक्तपणे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांविरोधात लढत आहे. - सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी कागदपत्रे मागायला हवीत. तीच खरी पद्धत आहे. आधी सर्व कागदपत्रे गोळा केली तर विकासकाला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यात वेळ मिळतो. हे सर्व विचित्र नियम आहेत. - स्मिता भोईर, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती ‘ब’
