ठाणे महापालिकेमध्ये नगरसेवक आक्रमक; चार महिन्यांची मुदत ठाणे महापालिका मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी हक्काचे सुरक्षारक्षक मिळावेत यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुरक्षारक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे महापालिकेला अद्यापही स्वत:च्या आस्थापनेवर सुरक्षारक्षक नेमता आलेला नाही. त्यामुळे महापालिका मालमत्तांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आजही भांडुप बोर्डाच्या सुरक्षारक्षकांच्या खांद्यावर आहे. या पाश्र्वभूमीवर येत्या चार महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, नाहीतर खासगी सुरक्षारक्षकांना परत पाठविण्यात येईल, असा इशारा नगरसेवकांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिले आहेत. ठाणे महापालिका मुख्यालय इमारत, प्रभाग समित्या कार्यालये तसेच अन्य वास्तूंच्या सुरक्षेचे कामकाज भांडुप बोर्डाच्या खासगी सुरक्षारक्षकांमार्फत केले जात आहे. सुमारे तीनशेहून अधिक खासगी सुरक्षारक्षक महापालिकेत कार्यरत आहेत. असे असले तरी मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी हक्काचे सुरक्षारक्षक मिळावेत, यासाठी महापालिका प्रशासनाने २०१३ मध्ये सुरक्षारक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ३८० सुरक्षारक्षकांची भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आणि इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागिवले. सुमारे ८५ हजार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने भरतीप्रक्रियेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु मैदानी चाचणी परीक्षेसाठी अपेक्षेपेक्षा खूपच अधिक उमेदवार आल्याने महापालिकेने ही प्रक्रिया गुंडाळली. त्यानंतर ऑनलाइनद्वारे ही प्रक्रिया सुरू केली आणि त्यामध्ये दहावी परीक्षेत ७५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाच या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची अट घातली. त्यामुळे या प्रक्रियेत सुमारे २५ ते ३० हजार उमेदवारच पात्र ठरले. परंतु अन्य उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्याने ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. महिनाभरात हरकतींचा निपटारा झालेली अंतिम यादीप्रसिद्ध करण्यात येईल, असा दावा महापालिकेने केला होता. मात्र, महिना उलटूनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ..अन्यथा खासगी रक्षक माघारी ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्यामुळे भांडुप बोर्डाच्या सुरक्षारक्षकांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. याच मुद्दय़ावरून नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठवत येत्या चार महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अटीवर प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच चार महिन्यांत ही प्रक्रिया उरकली नाहीतर या सुरक्षारक्षकांना परत पाठविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
