आहे काय, नि नाही काय?

गेल्या काही दिवसात दोन महत्त्वाच्या बातम्यांमुळे मुंबई विद्यापीठ चर्चेत आले होते. एक म्हणजे विद्यापीठासह संलग्नित महाविद्यालयांना रिलायन्स जिओकडून मिळणाऱ्या फुकट वायफाय सेवेची आणि दुसरी, ज्याची खरेतर व्याप्ती फारच मर्यादित आहे, अशा विद्यापीठनिर्मित प्राणिशास्त्र विषयाच्या पाठय़पुस्तकांच्या खपाची. या विषयाच्या तीसएक शिक्षकांनी एकत्र येऊन या विषयाची पाठय़पुस्तके तयार केली. या २७ पुस्तकांच्या विक्रीतून विद्यापीठाने तब्बल ५० लाख रुपयांची कमाई केली आहे. गेल्या वर्षी प्राणिशास्त्राच्या पहिल्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांकरिता पहिल्यांदाच तयार करण्यात आलेल्या या पाठय़पुस्तकांनंतर यंदा दुसऱ्या वर्षांच्या, तर पुढील वर्षी तिसऱ्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ पाठय़पुस्तके, तीही रास्त दरात उपलब्ध करून देणार आहे. या पाठय़पुस्तकांमुळे प्राणिशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या नियमित आणि संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित अधिकृत असा मजकूर, आशय उपलब्ध झाला. विषयाच्या खोलात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता या पुस्तकांमध्ये संदर्भ पुस्तकांची सूचीही समाविष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी प्रकाशन संस्थांनी आरडाओरडा सुरू केला असला तरी विद्यार्थी खूश आहेत.

७०च्या दशकात इंग्रजी विषयाकरिता हा प्रयोग राबविला गेला होता. त्यानंतर विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांकरिता नियमित अभ्यासक्रमावर आधारित ‘स्टॅण्डर्ड’ पाठय़पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचा हा दुसरा प्रयोग. एरवी पुस्तक विक्रीतून खासगी प्रकाशन संस्थांच्या खिशात जाणारा नफा या निमित्ताने विद्यापीठाच्या तिजोरीत जमा झाला. तर खासगी प्रकाशनाच्या पुस्तकांतून आपल्याला हव्या असलेल्या विषयाची माहिती शोधत फिरण्याच्या गोंधळातून विद्यार्थ्यांची सुटका झाली. पुस्तकाच्या लेखनाकरिता या पाठय़पुस्तक निर्मितीत सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांना पुरेसा आर्थिक मोबदला मिळत असल्याने तेही समाधानी आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आतापर्यंत खासगी पुस्तकांमधील चुका, संदिग्धता, अभ्यासक्रमाच्या बाहेरची माहिती इत्यादी गोंधळाला कुणीच वाली नव्हता. विद्यापीठाच्या नावाने तयार झालेल्या या पाठय़पुस्तकांना विद्यापीठ आणि संबंधित विषयाचे प्राध्यापक जबाबदार असल्याने त्यात अचुकतेची अपेक्षा ठेवता येईल. त्यामुळे या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे.

मुंबई विद्यापीठात प्राणिशास्त्र विषयाचे सर्व महाविद्यालयांमध्ये मिळून जेमतेम चार ते पाच हजार विद्यार्थी असतील. विद्यापीठाच्या टीवायबीकॉम या सर्वाधिक लोकप्रिय अभ्यासक्रमाला दरवर्षी ८०हजाराहून अधिक विद्यार्थी असतात. त्या खालोखाल टीवायबीएला ३० ते ४० हजार विद्यार्थी. सायन्स, अभियांत्रिकी, विधि, शिक्षणशास्त्र, समाजशास्त्र असे सतराशे साठ विषयांचा तीन-चार वर्षांचा विचार करता दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकरिता पुस्तके लागत असतात. त्या तुलनेत प्राणिसास्त्र विषयाचा जीव फारच लहान. बातमीची व्याप्ती मर्यादित म्हणण्याचे कारणही हेच होते. कारण तब्बल ७०० संलग्नित महाविद्यालये आणि ३५० हून अधिक अभ्यासक्रमांचा डोलारा सांभाळणाऱ्या विद्यापीठात सध्या तरी एकटय़ा प्राणिशास्त्र विषयात हा प्रयोग यशस्वीपणे प्रत्यक्षात उतरविण्यात विद्यापीठाला यश आले आहे.

जगभरात अनेक मोठी विद्यापीठे आपल्या विद्यार्थ्यांना त्या त्या विषयाकरिता पाठय़पुस्तके उपलब्ध करून देत त्यांतून नफाही कमवितात. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानेही सर्व विद्यापीठांवर विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. परंतु, इतकी वर्षे या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. देशातील सर्वाधिक जुन्या अशा तीन विद्यापीठांपैकी एक आणि मुंबईसारख्या, जिथे विविध विषयातील तज्ज्ञ, अभ्यासक सहजपणे उपलब्ध होतील अशा ठिकाणीही ही गोष्ट इतकी वर्षे गंभीरपणे घेतली गेली नाही. आज मुंबई विद्यापीठाची व्याप्ती कुलाब्यापासून पार सिंधुदुर्गपर्यंत पसरली आहे. या पसाऱ्यात अनेक महाविद्यालयांच्या दर्जावर विद्यापीठाला लक्ष ठेवणे शक्य नाही. अनेक ठिकाणी पुस्तके तर सोडाच ग्रंथालयही नाही, अशा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकरिता अधिकृत पाठय़पुस्तके उपलब्ध होणे ही पर्वणीच होती. परंतु, ज्याने विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता वा दर्जा वधारतो अशा ठिकाणी कायमच मुंबई विद्यापीठ ‘देरी’ने येते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

परीक्षाविषयक गोंधळाचा विषय काढला की ‘परीक्षा हे अंतिम साध्य नाही,’ असे कुलगुरू संजय देशमुख कायम म्हणतात. अध्यापन-अध्ययन, परीक्षा हे साध्य की साधन, अशी तात्त्विक चर्चा उपस्थित केली की प्रश्नही मिटतो. पण, आज विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या कामाचा दर्जा वधारण्याची चर्चाही तेव्हाच होते जेव्हा दोन-चार (तेही मोठे) पेपर फुटतात. मग समित्या बसतात. त्यांनी सुचविलेल्या सूचनांवर थातुरमातुर सुधारणा होतात. खरेतर गेल्या दहा-बारा वर्षांत बिघडत गेलेले परीक्षा विभागाचे दुखणे बरे करण्यात विद्यापीठाला अद्याप यश आलेले नाही. त्यात भर पडते ती अकडम-तिकडम शैक्षणिक निर्णयांची. ६०-४० तर ७०-३० तर कधी १०० असे लेखी आणि प्रात्यक्षिकांसाठीचे गुणदानाचे पॅटर्न बदलून या घोळात भरच टाकली जाते. यंदा तर विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या दुखण्यात दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाच्या सुट्टीने भरच टाकली. आधीच शैक्षणिक वर्ष लांबणाऱ्या परीक्षा आणि निकालांमुळे वेळेत सुरू होत नाही. त्यात कुणाचीही मागणी नसताना कुलगुरूंनी जाहीर केलेल्या या सलग दहा दिवसांच्या सुट्टीने महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वेळापत्रक यंदा पार कोलमडूनच गेले. बहुतांश विषयांच्या परीक्षा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही म्हणून यंदा पुढे ढकलाव्या लागल्या. एरवी दिवाळीआधी संपणाऱ्या परीक्षा दिवाळीनंतर सुरू होऊन कधीतरी संपल्या. त्यानंतर त्यांचे मूल्यांकन आणि निकाल हा सगळा सायास पार पडेपर्यंत जानेवारी उजाडणार तोच दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षांचा मोसम सुरू होणार. यात सगळ्यात अध्ययन-अध्यापन करायचे कधी? आता तर असे आहे की प्रवेश घ्यायचा आणि परीक्षेला बसायचे. विद्यापीठाला शैक्षणिक सुधारणा, उपक्रम राबवायला वेळ मिळणार तरी कुठून? ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज’वरील सदस्यांची नियुक्ती करण्यास विलंब झाल्याने अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या कामाचाही असाच बोजवारा उडालेला यंदा पाहायला मिळाला. त्यात अवघ्या महिनाभरात शिक्षकांना जुने अभ्यासक्रम बदलून ‘जागतिक दर्जा’चा बनविण्याचे काम सोपविण्यात आल्याने प्राध्यापक पुरते गोंधळून गेले होते. अशा गोंधळी वातावरणात अभ्यासक्रमाचा दर्जा वधारणार तरी कसा?

अशा या गोंधळाच्या वातावरणात विद्यापीठाशी संबंधित आलेली दुसरी बातमी म्हणजे रिलायन्सकडून मोफत मिळणाऱ्या वायफाय सेवेची. यामुळे विद्यापीठासह सुमारे ७०० महाविद्यालयांचा परिसर वायफायमय होऊन जाणार आहे. रिलायन्सकडून फुकटात मिळालेल्या सेवेमुळे सध्या तरी विद्यापीठाच्या जीवात ‘जिओ’ आला आहे. नाहीतरी सध्या रस्त्यापासून पुलापर्यंत, रेल्वेपासून फलाटापर्यंतचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी ‘वायफाय’ सेवेसारख्या ‘कॉस्मेटिक सर्जरी’च्याच घोषणांची चलती आहेच. त्यात विद्यापीठाचीही भर पडली. एकदा ‘वायफायची पट्टी’ लावली की रस्त्यावरचे खड्डे, विलंबाने धावणाऱ्या, प्रसंगी रद्द होणाऱ्या लोकल गाडय़ांचा प्रश्न मुंबईकरांना दिसणार नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असावे. अशीच वायफायची पट्टी विद्यार्थी-शिक्षकांना लावण्याचा विचार तर विद्यापीठ करत नाही ना?

त्यात आपल्या विद्यार्थी संघटनांना तर अशा घोषणांचे काय करायचे असा प्रश्न पडलेला. अभाविपने तर कहरच केला. आधी या निर्णयाची, कुलगुरूंची विक्रेते म्हणून भलामण करणारे पत्रक काढले. तर दुसऱ्या दिवशी वायफाय सेवा देणारे पहिले विद्यापीठ म्हणून परत कुलगुरूंनाच विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतल्याबद्दल प्रशस्तिपत्रक देऊन टाकले. राजा आंधळा आहेच. पण, विद्यापीठाचे भालदार-चोपदारही मूके-बहिरे. म्हणून अशा या आंधळी कारभाराला वठणीवर आणण्यासाठी ‘स्टेक होल्डर’म्हणून विद्यार्थी-प्राध्यापक-कर्मचारी यांनीच सजग व्हायला हवे. मात्र त्यासाठी आधी त्यांना मोफत वायफाय, परदेशी विद्यापीठांशी करार, जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमाचे गाजर सारख्या पट्टय़ा डोळ्यावरून काढून फेकायला हव्या.

रेश्मा शिवडेकर

reshma.murkar@expressindia.com