कल्याण-डोंबिवलीकरांसाठी दिवाळीच्या सुरुवाताली एक आनंददायक बातमी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेल्या कल्याण-डोबिंवलीमधील रस्त्यांच्या विकासांच्या कामांना अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल(गुरुवार) मान्यता दिली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील आणि कल्याण डोंबिवलीमधील सुमारे ४४३ कोटी रुपयांचा निधी ३६ महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या बांधणीसाठी एमएमआरडीएने मंजूर झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी ही बातमी दिली असून, या निर्णयामूळे या भागातील सर्व रस्ते लवकरच काँक्रीटीकरण होणार आहे.
“देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांसाठी ४४३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. परंतू महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा निधी रद्द झाला होता. हा निधी रद्द केल्यामुळे डोंबिवली-कल्याणमधील नागरिकांची रस्त्यांच्या अभावी अतिशय अडचण होत होती. परंतु यानंतर रस्त्यांच्या निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आणि अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला. याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.” असेही रविंद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
…तरीही तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंकडून दुर्लक्ष –
याशिवाय “हा संपूर्ण निधी हा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या हद्दीमधील असलेल्या रस्त्यांच्या संदर्भातील आहे. वाहतूकीची कोंडी ही कल्याण शिळ रोड संदर्भातील असून त्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे काम पावसाळ्यानंतर आता पुन्हा जोरात सुरु झालेले आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर येथील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे डोंबिवलीचे जावई असल्यामुळे रस्त्यांच्या विकासासाठी प्राधान्याने लक्ष घालावं, अशी विनंती आपण त्यांना त्यावेळी केली होती, परंतू प्रत्यक्ष त्यांनी याविषयात लक्ष घातले नव्हते.” असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
डीपीआर तयार असताना निधी न देण हा अन्याय होता, पण… –
“कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील महत्वाचे डीपी रोड जे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या करण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. त्यामुळे, डोंबिवलीमधील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वच डीपी रोडच्या कामांसाठी ४४२.५७ कोटींची मंजूरी मिळाली आहे. हे सर्व रस्त्यांचे येणाऱ्या काळामध्ये काँक्रीटीकरण होईल. हे पूर्ण रस्ते काँक्रीटीकरणामध्ये करण्यासाठी आवश्यक डीपीआर हा एमएमआरडीए यांनी केलेला होता. मात्र हा डीपीआर यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात मंजूर न झाल्यामुळे हा निधी रद्द करण्यात आला होता. डीपीआर तयार असताना निधी न देण हा अन्याय होता, पण शिंदे- फडणवीस सरकारमुळे आज खऱ्या अर्थाने कल्याण-डोबिंवलीकरांना न्याय मिळाला.” अशी भावनाही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
