ठाणे - शासनाच्या पोषण आहार योजनेद्वारे विविध लाभार्थ्यांना शहरात तसेच ग्रामीण भागात धान्य पुरवठा करण्यात येतो. हे धान्य लाभार्थ्यां पर्यंत शासकीय वाहनांद्वारे पोहचविण्यात येते. या योजनेचा मोठा लाभ हा ग्रामीण भागातील नागरिकांना होतो. मात्र अतिशय दुर्गम अशा पाड्यांतील नागरिक या पोषण आहाराच्या योजनेपासून वंचित असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात. यामुळे या संपूर्ण प्रकियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी धान्यवाटप करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रप्रणाली लावण्याचा शासनातर्फे निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करणे संबंधित विभागांना अनिवार्य असणार आहे. याबाबत राज्यशासनाच्या वित्त विभागातर्फे नुकताच शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य शासनातर्फे पोषण आहार योजनेअंतर्गत बालकांना तसेच योजेनचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना वेळोवेळी धान्यपुरवठा करण्यात येतो. हि योजना आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजगता, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, तसेच महिला आणि बालविकास विभागामार्फत पोषण आहार योजना अंमलात आणण्यात येते. यामध्ये जिल्ह्यातील कुपोषित बालक, स्तनदा आणि गरोदर माता, शालेय विद्यार्थी तसेच एकल महिला यांना प्रामुख्याने हा धान्य पुरवठा केला जातो. तसेच यातील बहुतांश लाभ हा आदिवासी नागरिकांना मिळतो. जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांतील महिला आणि बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांच्या पोषक आहारासाठी शासनातर्फे हा धान्यपुरवठा केला जातो. हे धान्य शासकीय वाहनांद्वारे संबंधित लाभार्थ्यां पर्यंत पोहचविण्यात येते. शाळा, दुर्गम गावपाडे तसेच शिधावाटप दुकानं यांसारख्या ठिकाणी ही वाहने धान्यपुरवठा करतात. मात्र अनेकदा हा पुरवठा वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी लाभार्थ्यांकडून करण्यात येतात. त्यामुळे या वाहनांद्वारे योग्य ठिकाणी आणि योग्य कालावधीत हा धान्यपुरवठा होत आहे की नाही यात पारदर्शकता आणण्यासाठी या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. धन्यवाटपातील गैरप्रकाराला आळा बसणार या यंत्रणेमुळे धान्य घेऊन निघालेले वाहन ठरवून दिलेल्या शाळेत, गावात, आदिवासी पाड्यांमध्ये योग्य त्या कालावधीत पोहचत आहे कि नाही, तसेच ते वाहन तिथे किती वेळ उभे होते हे देखील समजण्यास मदत होणार आहे. याची संपूर्ण माहिती योजना राबविणाऱ्या संबंधित विभागाकडे ठेवली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे धान्यवाटपामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारला आळा बसणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य पोहचण्यास मदत होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबर २०२२ पर्यंत धान्य पुरवठा करणाऱ्या वाहनांमध्ये ही यंत्रणा बसविणे अनिवार्य असल्याचे राज्य वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
