लेखापरीक्षक सोसायटय़ांपर्यंत गेलेच नसल्याचा आरोप
ठाणे जिल्ह्य़ातील गृहनिर्माण संस्थांच्या सर्वेक्षणाकरिता लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचारी तसेच ऑडिट पॅनलवरील लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, हे सर्व जण गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत पोहचले नाहीत. तसेच घरबसल्या अहवाल तयार करून तो सहकार विभागाला सादर केला, असा आरोप ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनने मंगळवारी ठाण्यात पत्रकार परिषदेत केला.
या चुकीच्या सर्वेक्षणाचा फटका जिल्ह्य़ातील सुमारे पाच हजार गृहनिर्माण संस्थांना बसणार आहे. सदोष सर्वेक्षणाच्या आधाराने जिल्हा उपनिबंधकांनी वसाहतींमधील संघटनांना नोटिसा काढल्या असून यापैकी बहुतांश नोटिसा चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत, असा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी या वेळी केला.
दरम्यान, या संस्थांची नोंदणी रद्द होऊ नये म्हणून त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सहकार विभागाकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ठाणे जिल्ह्य़ात सुमारे २७ हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी ४८०० संस्थांची नोंदणी रद्द होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्य़ातील गृहसंकुलांच्या तुलनेत सहायक निबंधक तसेच उपनिबंधकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने सर्वेक्षणाचे काम लेखापरीक्षण विभागातील कर्मचारी तसेच ऑडिट पॅनलवरील लेखापरीक्षकांना दिले होते. मात्र, हे सर्व जण गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत पोहचलेच नाहीत. घरबसल्या त्यांनी सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करून सहकार विभागाकडे पाठविला. त्या आधारे सहकार विभागाने संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु अपुऱ्या तांत्रिक दोषांमुळे गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करणे अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे यासंबंधी सहकारमंत्री तसेच आयुक्त यांची भेट घेणार असून त्यांच्याकडे संस्थांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्था या नफा करणाऱ्या व्यावसायिक संस्था नाहीत किंवा मतदान डोळ्यांसमोर ठेवून नोंदणी केलेल्या संस्था नाहीत. या सेवा करणाऱ्या संस्था असल्याने आयुक्तांनी हा निर्णय हातघाईने घेऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले.
नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांना सहकार्य
नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक ते सहकार्य आणि मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ही हाऊसिंग फेडरेशनने घेतला असून त्यासाठी ठाणे, डोंबिवली आणि भाईंदर या तिन्ही कार्यालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय, ऑनलाइन माहिती नोंदविणे, सादरीकरण, कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात, याविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
