कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या शिक्षण विभागात मागील अनेक वर्ष एकाच पदावर काम करणाऱ्या अविनाश ठाकरे या लिपिकाची शिक्षण विभागात मनमानी वाढली आहे. शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार देणाऱ्या महिला मंडळांना विविध कारणांनी लिपिक ठाकरे हैराण करत आहेत. या लिपिकाची शिक्षण मंडळातून बदली करावी, अन्यथा शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देणे मुश्किल होईल, अशी लेखी तक्रार येथील ११ महिला मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे केली आहे.
“पंतप्रधान पोषण आहार योजनेअंतर्गत कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या शाळांमध्ये आम्ही ११ संस्था पोषण आहार नियमित वाटप करतो. केंद्रीय स्वयंपाक गृहातून तांदूळ पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला संस्थांच्या गोदामापर्यंत पोहचविणे शिक्षण विभागाचे काम आहे. लिपिक ठाकरे शाळेच्या नावाने तांदूळ पुरवठ्याच्या पावत्या तयार करून तेथून महिला संस्थांना तांदूळ उचलण्यास सांगतात. यामध्ये गैरप्रकार होत आहे. मागील पाच वर्षापासून पोषण आहार कामाची देयके लिपिक ठाकरे यांच्या संथगती कामाच्या पध्दतीने वेळेवर मिळालेली नाहीत. संस्थांना मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात तांदूळ वाटप केला जातो. संस्थांना शासनाकडून ऑनलाईन देयके प्राप्त झाली की लिपिक अविनाश ठाकरे त्या निधीतून काही रक्कम देण्याचा आग्रह धरतात”, अशी लेखी तक्रार महिला संस्थांनी केली आहे.
हेही वाचा : तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला कल्याणमधील कैदी फरार, बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पोषण आहाराच्या तांदळासाठी मुख्याध्यापकांना पाच तारखेपर्यंत अहवाल दाखल करण्याचे आदेश ठाकरे देतात. नंतर त्यांच्या अहवालात त्रृटी काढून हेलपाटे मारण्यास लावतात. पोषण आहाराचा तांदूळ ठाकरे यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे १५ तारखेपर्यंत प्राप्त होत नाही. ठाकरे हे पुन्हा मुख्याध्यापक, महिला संस्थांना दमदाटी करून तु्म्ही अहवाल वेळेवर का देत नाहीत अशी दमदाटी करतात, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा : ठाण्यातील ‘गोएंका इंटरनॅशनल स्कूल’मधील लहान मुला मुलींचा विनयभंग
ठाकरे यांनी सुरक्षा अनामत धनादेश जून २०२३ मध्ये महिला संस्थांकडून स्वीकारले. ते वेळीच जमा न केल्याने त्याचा १५ टक्के दंडाचा भुर्दंड महिला संस्थांना बसला आहे. मुख्याध्यापकांची कामे महिला संस्थांना देऊन संस्थांच्या अहवालात त्रृटी काढून त्यांना त्रस्त केले जाते. पोषण आहाराची निविदा प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तात्काळ महिला संस्थांना शाळा वाटप करण्याची जबाबदारी ठाकरे यांची होती. या कामासाठी त्यांनी सात महिने लावले. शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळांचे पत्ते देऊन तेथे पोषण आहाराचे नियोजन महिला संस्थांना करण्यास सांगण्याऐवजी शाळा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी महिला संस्थाना ते काम दिले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळीच पोषण आहार देणे अडचणीचे होते. ठाकरे यांचे ढिसाळ नियोजन यास कारणीभूत आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. ठाकरे यांच्या मनमानीमुळे पोषण आहाराचे काम करताना खूप मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे महिला संस्थांनी तक्रारीत म्हटले आहे. वेतन, आयोगाची देयके याविषयी शिक्षक, शिक्षिकांच्या ठाकरे यांच्या कार्यपध्दती विषयी तक्रारी असल्याचे समजते. “शिक्षण विभागातील लिपिक अविनाश ठाकरे यांच्या विषयीची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. खुलासा पाहून योग्य निर्णय घेतला जाईल.” – धैर्यशील जाधव, उपायुक्त, शिक्षण विभाग.
“पंतप्रधान पोषण आहार योजनेअंतर्गत कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या शाळांमध्ये आम्ही ११ संस्था पोषण आहार नियमित वाटप करतो. केंद्रीय स्वयंपाक गृहातून तांदूळ पोषण आहार पुरविणाऱ्या महिला संस्थांच्या गोदामापर्यंत पोहचविणे शिक्षण विभागाचे काम आहे. लिपिक ठाकरे शाळेच्या नावाने तांदूळ पुरवठ्याच्या पावत्या तयार करून तेथून महिला संस्थांना तांदूळ उचलण्यास सांगतात. यामध्ये गैरप्रकार होत आहे. मागील पाच वर्षापासून पोषण आहार कामाची देयके लिपिक ठाकरे यांच्या संथगती कामाच्या पध्दतीने वेळेवर मिळालेली नाहीत. संस्थांना मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात तांदूळ वाटप केला जातो. संस्थांना शासनाकडून ऑनलाईन देयके प्राप्त झाली की लिपिक अविनाश ठाकरे त्या निधीतून काही रक्कम देण्याचा आग्रह धरतात”, अशी लेखी तक्रार महिला संस्थांनी केली आहे.
हेही वाचा : तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला कल्याणमधील कैदी फरार, बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पोषण आहाराच्या तांदळासाठी मुख्याध्यापकांना पाच तारखेपर्यंत अहवाल दाखल करण्याचे आदेश ठाकरे देतात. नंतर त्यांच्या अहवालात त्रृटी काढून हेलपाटे मारण्यास लावतात. पोषण आहाराचा तांदूळ ठाकरे यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे १५ तारखेपर्यंत प्राप्त होत नाही. ठाकरे हे पुन्हा मुख्याध्यापक, महिला संस्थांना दमदाटी करून तु्म्ही अहवाल वेळेवर का देत नाहीत अशी दमदाटी करतात, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा : ठाण्यातील ‘गोएंका इंटरनॅशनल स्कूल’मधील लहान मुला मुलींचा विनयभंग
ठाकरे यांनी सुरक्षा अनामत धनादेश जून २०२३ मध्ये महिला संस्थांकडून स्वीकारले. ते वेळीच जमा न केल्याने त्याचा १५ टक्के दंडाचा भुर्दंड महिला संस्थांना बसला आहे. मुख्याध्यापकांची कामे महिला संस्थांना देऊन संस्थांच्या अहवालात त्रृटी काढून त्यांना त्रस्त केले जाते. पोषण आहाराची निविदा प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तात्काळ महिला संस्थांना शाळा वाटप करण्याची जबाबदारी ठाकरे यांची होती. या कामासाठी त्यांनी सात महिने लावले. शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळांचे पत्ते देऊन तेथे पोषण आहाराचे नियोजन महिला संस्थांना करण्यास सांगण्याऐवजी शाळा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी महिला संस्थाना ते काम दिले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळीच पोषण आहार देणे अडचणीचे होते. ठाकरे यांचे ढिसाळ नियोजन यास कारणीभूत आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. ठाकरे यांच्या मनमानीमुळे पोषण आहाराचे काम करताना खूप मनस्ताप सहन करावा लागतो, असे महिला संस्थांनी तक्रारीत म्हटले आहे. वेतन, आयोगाची देयके याविषयी शिक्षक, शिक्षिकांच्या ठाकरे यांच्या कार्यपध्दती विषयी तक्रारी असल्याचे समजते. “शिक्षण विभागातील लिपिक अविनाश ठाकरे यांच्या विषयीची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. खुलासा पाहून योग्य निर्णय घेतला जाईल.” – धैर्यशील जाधव, उपायुक्त, शिक्षण विभाग.
