ठाणे महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल, उपायुक्त मनिष जोशी यांच्यासह इतर पाचजणांचा समावेश, उपायुक्त जोशी यांनी आरोप फेटाळून लावले

ठाणे महापालिका उपायुक्त मनिष जोशी, कळवा प्रभाग समितीचे प्रभाग अधिकारी सुरेश शिवलाल राजपुत, कनिष्ठ अभियंता रविंद्र दत्तात्रय कासार, मुख्य प्रशासकीय कार्यालय अधिकारी बाळू हनुमंत पिचड, उथळसर प्रभाग समितीचे तत्कलीन कर्मचारी गगनसिंग दानसिंग थापा या पाचजणांवर विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या पाचजणांवर गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी तक्रारदाराने न्यायालयात २०१३ रोजी दाद मागितली होती.

हेही वाचा : माणकोली पुलाकडून डोंबिवलीत येणारी कोंडी सोडविण्यासाठी कडोंमपाचा वाहतूक आराखडा

त्यावर न्यायालयाने सीआरपीसी १५६ (३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घेऊन त्याआधारे पाचजणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या पाचजणांनी स्वत:च्या आर्थिक फायद्याकरिता कायद्यामधील तरतुदीची जाणीवपुर्वक व हेतुपरस्पर अवज्ञा करून खोटे, बनावट आणि चुकीचे दस्ताऐवज तयार केले. या दस्ताऐवजाच्या शासकीय अभिलेखात नोंदी केल्या. तसेच हे दस्ताऐवज समान उद्देश साध्य करण्याकरिता संगनमताने कट रचून न्यायालयीन अभिलेखात पुराव्याकामी दाखल करून कायद्याने माहिती देणे बंधनकारक असताना सुद्धा जाणीवपुर्वक खोटी माहिती देऊन तक्रारदारांना नुकसान पोहचविण्याच्या दृष्टीने आणि तक्रारदारांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा गैर उद्देशाने पदाच दुरूपयोग करत खोटी तक्रार दाखल करून गुन्हेगारी गैरवर्तन केले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिक्षक सुनिल लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : महिनाभरात २१ नवजात बालकांचा मृत्यू; बालकांचे वजन कमी असल्याचा कळवा रुग्णालय प्रशासनाचा दावा

“तक्रारदाराने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. दहा वर्षांपुर्वी तक्रारदाराने इमारतीत बेकायदा वाढीव बांधकाम केल्याची तक्रार इमारतीमधील रहिवाशांनी केली होती. त्याआधारे नोटीस देऊनही त्यावर उत्तर मिळत नसल्यामुळे तक्रारदारावर एमआरटीपीची कारवाई करण्यात आली होती. इमारतीमधील रहिवाशांच्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असल्यामुळे यात खोटे दरस्ताऐवज तयार करणाचा प्रश्नच येत नाही. याप्रकरणात पालिकेने केलेल्या चौकशीत आम्ही निर्दोष आढळून आला होता आणि तसा अहवाल पालिकेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिला होता. तक्रारदाराने न्यायालयाची दिशाभुल केल्याने हा गुन्हा दाखल झाला असून हा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत”, अशी प्रतिक्रिया उपायुक्त मनिष जोशी यांनी दिली.