आर्थिक कुवत नसलेल्या आरोपी, न्यायालयीन बंदी तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मोफत व सक्षम विधी सेवा) नियमन कायदाअंतर्गत मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींना त्यांची बचावाची बाजू न्यायालयासमोर मांडता यावी यासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात लोकअभिरक्षक कार्यालय सुरु करण्यात आली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या इमारतीमध्ये सुरू केलेल्या या लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने नुकतेच झाले. हेही वाचा >>>ठाण्यातील काही भागांचा पाणीपुरवठा पुढील चोवीस तास बंद राहणार राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सुधारीत विधि सेवा बचाव पक्षप्रणालीनुसार हे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे फौजदारी प्रकरणांमध्ये सरकारतर्फे फिर्यादी पक्षाची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी शासकीय पोलीस अभियोक्ता, लोकअभियोक्ता यांची नेमणूक करण्यात येते. याचधर्तीवर ज्या आरोपीची आर्थिक कुवत नाही किंवा जे न्यायालयीन बंदी आहेत तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मोफत व सक्षम विधी सेवा) नियमन कायदा २०१० अंतर्गत मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र असणारे व्यक्ती या सर्वांना त्यांची बचावाची बाजू न्यायालयासमोर मांडता यावी यासाठी लोक अभिरक्षक कार्यालय प्रणालीची सुरूवात करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा उद्देश केवळ मोफत कायदेविषयक सहाय्य देणे नसून मोफत व गुणवत्तायुक्त विधी सहाय्य देणे आहे. त्यामुळे या प्रणालीमध्ये विधिज्ञांच्या नियुक्तीकरीता जिल्हा पातळीवर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांची समिती गठित करून त्यांच्यामार्फत विधीज्ञांच्या मुलाखती घेवून गुणवत्तेच्या निकषावर विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या कार्यालयात उप मुख्य विधी सेवा बचाव पक्ष वकील म्हणून सागर कोल्हे, संजय गायकवाड, संदिप येवले व सहाय्यक विधी सेवा बचाव पक्ष वकील म्हणून विशाल अहिरे, कन्हैया सोनवलकर, रूपसिंग बन्सी, अभिराजदास, अतुल सरोज, शिल्पा बाजी, मनिष उज्जैनकर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>डोंबिवलीतील आयरे हरितपट्ट्याला कोपर पश्चिमेतून चोरुन पाणीपुरवठा; बेकायदा वाहिन्यांमुळे रेल्वे रूळाला धोका निर्माण होण्याची भीती या कार्यालयाअंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत गुणवत्तायुक्त मोफत सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ही मोफत विधी सेवा ही अटक होण्यापूर्वीपासून ते निकाल झाल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत दिली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.
