शहरबात : आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज

उल्हासनगर महापालिकेतील कायमस्वरूपी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी देण्यासाठी नुकतीच नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली. मात्र ही देत असताना शासनाने पालिकेला तिजोरीकडे एक नजर टाकण्याचा महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. रखडलेल्या मालमत्ता कराच्या पुनर्निर्धारणाची प्रक्रिया वेळेत करण्याचा इशारा दिला आहे. करवसुली, मालत्तांच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण, पाणीपट्टीसाठी अनिवार्य निधीचीही आठवण करून दिली आहे. त्यानिमित्ताने प्रशासन पाहू न इच्छिणाऱ्या आर्थिक ताळतंत्रावर बोट ठेवणे गरजेचे ठरते.

उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांत कमालीची खालावली आहे. करोनाच्या संकटात काही महिने असे होते की, त्यावेळी अक्षरश: प्रशासनाचे प्रमुख एकत्र बसून कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी तारेवरची कसरत करताना दिसत होते. मात्र कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी असताना लाखो रुपयांची वार्षिक मालमत्ता कराच्या रूपातील गंगाजळी, शासनाकडून येणारे अनुदान आणि उत्पन्नाची साधने असतानाही पालिकेची अशी बिकट स्थिती का व्हावी याकडे काही सन्माननीय अपवाद वगळता एकाही प्रशासकीय प्रमुखाने गांभीर्याने पाहिले नाही. विद्यमान आयुक्त डॉ. राजा दयानिधीही याला अपवाद नाहीत. दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती विशद करणारी श्वेतपत्रिका जाहीर करून भरमसाट विकासकामांच्या लोकप्रतिनिधींच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावला होता. त्यावेळी पालिकेवर सुमारे साडेतीनशे कोटींचा बोजा होता. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत अत्यावश्यक कामे वगळता एकही नवे विकासकाम हाती घेता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात सुधाकर देशमुख यांची बदली झाली आणि श्वेतपत्रिका अडगळीत गेली.

नुकतेच नगरविकास विभागाने पालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देत असताना शासनाने पालिकेला आपल्या तिजोरीकडे एक नजर पाहण्याचा सांकेतिक सल्ला दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जीआयएस मॅपिंग आणि मालमत्ता पुनर्निर्धारणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यासोबतच करवसुली आग्रही पद्धतीने करणे, पालिकेच्या मालमत्तांच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करणे, पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम संबंधित पाणीपुरवठा योजनेची सुधारणा आणि पाणीपुरवठाविषयक अनिवार्य आणि आवश्यक कामांवर करण्याचे बंधन घातले आहे. पालिकेच्या उत्पन्न स्रोतांमध्ये वाढ करून आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के या मर्यादेत राहील यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सुचवले आहे. पालिका प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या कर्तव्य आणि कार्यपद्धतीत आवश्यक असणाऱ्या बाबींशिवाय एकही नवी गोष्ट नगरविकास विभागाने सांगितली नाही हेही तितकेच विशेष. मात्र या सल्ला, सूचनांकडे प्रशासन किती गांभीर्याने पाहते हे पालिकेच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

उल्हासनगर महापालिका प्रशासन करवसुलीत सातत्याने अपयशी ठरत आहे. गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता कर विभाग कधीही ५० टक्कय़ांपर्यंतची कराची वसुली करू शकलेला नाही. मधल्या काळात काही खमक्या अधिकाऱ्यांनी रेटून करवसुली करत कठोर पावले उचलल्याने करवसुली १०० कोटींपर्यंत गेल्याचीही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत. मात्र असे खमके अधिकारी लोकप्रतिनिधींसाठी नावडते ठरत असतात हेही तितकेच खरे आहे. शहरातील नागरिकही अनेकदा अभय योजना जाहीर करूनही सवलतीच्या दरात मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठीही कधी पुढे आलेले दिसून आले नाहीत. लोकप्रतिनिधीही करवसुलीसाठी जगजागृती करताना दिसले नाहीत. शहरातल्या अनधिकृत बांधकामांच्या नियमानुकूल प्रक्रियेतून पालिकेला चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ही प्रक्रिया सुरू करणेही पालिकेला जमलेले नाही. स्थानिक संस्था कराचा गाशा गुंडाळून एक दशक होईल. मात्र त्याचीही वसुली आणि प्रकरणे अद्याप पालिका प्रशासन मिटवू शकलेले नाही. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कायम खडखडाट दिसून आला आहे. त्यामुळे विविध कामांची कंत्राटदारांची देणीही तितक्याच प्रमाणात थकीत आहेत. थकीत बिलांच्या वसुलीसाठी होणारा पडद्यामागचा खर्च सोसवत नसल्याने अनेक कंत्राटदारांनी पालिकेच्या कामांकडे पाठ फिरवल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अनेक कामांच्या निविदा चार वेळा जाहीर करूनही प्रतिसाद लाभत नसल्याचे अनेकदा दिसले आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीत पैसे असो वा नसो नगरसेवक, प्रभाग समिती सभापती, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती, सभागृह नेते, विरोध पक्ष नेते अशा पदांवरील व्यक्तींनी दरवर्षी एका ठरावीक रकमेच्या कामांचे प्रस्ताव पालिकेला सादर करण्याची नवी प्रथा पाडली आहे. त्यामुळे गरज आणि निधीची उपलब्धता नसतानाही अशा कामांना मंजुरी दिली जात आहे. यात पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडताना दिसते आहे.

प्रशासकीय अनास्था

गेल्या काही वर्षांत काही अपवाद वगळता प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आलेले आयुक्त कामापेक्षा अधिक आपली दुसऱ्या पालिकेत बदलीसाठीच प्रयत्न करण्यात वेळ खर्ची घालताना दिसतात. चार वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आयुक्तपदी आलेल्या राजेंद्र निंबाळकर यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नगरसेवकांच्या निवडणूकपूर्व उधळपट्टीला लगाम लावला होता. त्यानंतर सुधाकर देशमुख यांनी श्वेतपत्रिका जाहीर करत बेसुमार खर्चाला कात्री लावली होती. मात्र त्यानंतर असे कठोर निर्यण घेणाऱ्या आयुक्तांची पालिकेत वाणवा आहे. पालिकेवरच्या कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. थकीत बिले अदा करताना पालिकेची दमछाक होत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कठोर निर्णय घेणाऱ्या खमक्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता करवसुली, स्थानिक संस्था कर, नियमानुकूल प्रक्रिया या विभागात नेमणूक होण्याची आवश्यकता आहे. आयुक्तपदी असलेल्या व्यक्तींनी राजकीय दबावाला बळी न पडता निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याची गरज आहे. उत्पन्नाची नवी साधने निर्माण करण्यासाठी पावले उचलणे सध्याची गरज आहे. जमा बाजूचा विचार करता खर्चावर नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. विकासकामांसाठी खासगी कंपन्यांच्या सामाजिक दातृत्व योजनेतून निधी मिळवणे आणि इतर कामांसाठी विविध योजनांचा लाभ मिळवणे गरजेचे आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आर्थिक ताळतंत्र पाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.