कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यास गेली १५ वर्षे टाळाटाळ करणाऱ्या येथील प्रशासकीय यंत्रणेने कल्याणचा कचरा तळोजा येथील क्षेपणभूमीकडे नेण्यासंबंधी प्रयत्न सुरू करताच सर्वसाधारण सभेने उंबर्डे येथेच क्षेपणभूमीचा प्रकल्प आखावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी उंबर्डे येथे घनकचरा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे. हाच निर्णय कायम ठेवण्यात येत असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश या वेळी महापौर कल्याणी पाटील यांनी प्रशासनाला दिले. या प्रकल्पांच्या दिरंगाईत ज्या अधिकाऱ्यांनी विलंब लावला. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. प्रशासनाकडून न्यायालयाला घनकचरा सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वकिलांकडून राजकीय मंडळी या प्रकल्पाच्या उभारणीत अडथळा आणतात, अशी माहिती दिली जाते. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांतर्फे स्वतंत्र वकील न्यायालयात देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला.
प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे घनकचरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्याचा निषेध म्हणून ही सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. येत्या २० दिवसांत प्रशासनाने घनकचरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर अविश्वास ठराव आणून त्याला पुन्हा शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय ही सर्वसाधारण सभा घेईल, असा इशारा सभागृह नेते कैलास शिंदे यांनी आयुक्त मधुकर अर्दड यांना उद्देशून दिला.
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यास अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल याचिकेची दखल घेऊन पालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास पालिकेला मज्जाव केला आहे. या प्रकरणामुळे पालिकेची बदनामी झाली. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक व्यथित झाले आहेत. पात्रता नसलेले कुचकामी अधिकाऱ्यांमुळे ही परिस्थिती ओढवली असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे यांनी केली.  
नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सीमा ढमढेरे यांनी पालिकेला पत्र पाठवून तळोजा येथील भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी पालिकेने निर्णय घ्यावा किंवा स्वत:ची जागा असल्यास तेथे घनकचरा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रशासनाकडून होत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने घाईने महासभेत घनकचरा प्रकल्प राबवण्याच्या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली होती. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या विषयावर अडीच तास चर्चा करून प्रशासनाची कोंडी केली.