डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील सरकारी जमिनीवर झोपडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी राजीव योजना राबविण्यासंबंधी कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने येत्या पंधरा दिवसांत सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करावा, अशा स्वरूपाची नोटीस महापालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांना बजाविण्यात आली आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर येत्या दोन महिन्यांत ही योजना राबवण्यासाठी जमिनीवरील सर्वेक्षणाची कार्यवाही करता येईल. या प्रक्रिया करण्यास पालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली तर कायदेशीर करण्यात येईल, अशी नोटीस याचिकाकर्ते राघवेंद्र सेवा संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. अमोल जोशी यांनी पालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांना पाठवली आहे.
दत्तनगरमधील ९३ अ, पैकी या सव्‍‌र्हे क्रमांकाच्या जमिनीवर पालिकेकडून शहरी गरिबांना हक्काची घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मागील आठ वर्षांपासून राबवण्यात येत आहे. दत्तनगरमधील काही जमिनीवरच ही योजना राबवण्यात येत असल्याने याच जमिनीच्या उर्वरित भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण करून उर्वरित भागात राहणाऱ्या या जमिनीवरील रहिवाशांना झोपु योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी राघवेंद्र सेवा संस्थेने उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली आहे.या प्रकरणात राज्य सरकार, पालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.