कल्याण : २७ गावांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपणार, अमृत योजनेमुळे २७ गावांमध्ये १०५ दलघमी पाण्याची साठवण

२७ गावांमध्ये सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजने संदर्भातील ३५७ कोटी १६ कोटीचा तांत्रिक बदलाचा आराखडा अमृत अभियान विकास प्रकल्प आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार असणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने शासनाकडे काही महिन्यापूर्वी दाखल केला होता. २७ गावांमधील पाणी योजनेसाठी, या गावांचा पाणी प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी या योजनेसाठी निधी कमी पडून देणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कल्याण लोकसभेचे खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी ग्रामस्थांना दिले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ गावांमधील अमृत योजनेतील तांत्रिक बदलाच्या ३५७ कोटीच्या प्रकल्प किमतीस मंजुरी दिली आहे. विधानसभा आचारसंहितेमुळे हा विषय लांंबणीवर पडला होता.

हेही वाचा – ठाणे : जमिनीच्या वादातून माजी सरपंचावर प्राणघातक हल्ला

u

या योजनेंतर्गत २७ गावांमध्ये नागरीकरणाचा विचार करून एकूण २३ जलकुंभ बांधण्यात येणार आहेत. या जलकुंभातून प्रत्येक गावाला सुरळीत पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून सहा ते सात इंच व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्याची कामे गाव हद्दीत सुरू आहेत. या पाणी योजनेमुळे २७ गावांना नियमित पाणी पुरवठा होण्याबरोबरच गाव हद्दीत १०५ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण होणार आहे.

मागील २५ वर्षापासून २७ गावांमध्ये पाण्याची ओरड आहे. वाढत्या वस्तीमुळे आता ३५ दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा अपुरा पडतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच, कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात शिंंदे शिवसेनेला अनुकूल वातावरण नसताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विश्वासातील आमदार राजेश मोरे यांना ग्रामीण जनतेने भरभरून मते देऊन विजयी केल्याने त्याची पोचपावती आणि परतफेड म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेचा निधी खुला केला असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा – मुंब्रा मराठी प्रकरणावर आव्हाडांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “लहान मुलांच्या वादाला…”

२७ गावांमध्ये अनेक ठिकाणी स्थानिकांनी अमृत योजनेच्या वाहिन्या आमच्या जमिनीतून नको म्हणून कामे रखडून ठेवली आहेत. ही कामे अडथळ्यांमुळे अमृत योजनेच्या ठेकेदारांना करता येत नाही. आय प्रभागासह इतर भागांत असे अडथळे आहेत. ते दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.