कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीत यंदा खडखडाट असूनही लेखा विभागाने वेगवेगळ्या विकासकामांचे सुमारे २३६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर केले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत महापालिकेने ७१५ कोटी रूपयांच्या महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट आखून घेतले होते. मात्र दहा महिने उलटत आले तरी ५०० कोटी रुपयांच्या आसपासही उत्पन्नाचा आकडा पोहोचलेला नाही, तरीही नव्या कामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. २३६ कोटींची विकासकामे पुरेशा निधीअभावी पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘दायित्व’ (स्पील ओव्हर) म्हणून घ्यावी लागणार आहेत, असे लेखा विभागाचे मुख्य लेखा अधिकारी दा. सु. चव्हाण यांनी म्हटले आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत पुरेसे महसुली उत्पन्न नसताना १४१ कोटीची विकासकामे मंजूर करून घेण्यात आली होती. या वाढत्या ‘दायित्वा’ची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका नऊ महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. महापालिकेला जमाखर्चाचे गणित जमविणे सहज शक्य होत नसल्याने नगरसेवकांना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होताना अडचणी उभ्या राहत आहेत. माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या काळात महापालिकेच्या उत्पन्नाविषयी फारशी सकारात्मक पावले उचलण्यात आली नाहीत. ठाणे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असताना नवीन आयुक्त संजीव जैसस्वाल यांनी पदभार स्वीकारताच मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन महसुली स्रोतांबाबत जाब विचारला. त्यानंतर महसुली वसुलीला सुरूवात झाली आहे. आयुक्त मधुकर अर्दड अशी खमकी भूमिका घेणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.अर्थसंकल्पाचे तीनतेरा घसरलेल्या महसुली उत्पन्नाचा विकास कामांसाठी मेळ साधण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागाने उत्पन्नाचे आकडे वाढून दिले पाहिजेत; तरच विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल व शिलकी अंदाजपत्रक तयार करणे शक्य होईल, असे मुख्य लेखा अधिकारी चव्हाण यांनी लेखा अहवालात म्हटले आहे. २०१५-१६ वर्षांसाठी प्रशासनाने ६६० कोटी महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य प्रस्तावित केले आहे. महापालिकेने विविध विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे २५ ते ३० कोटीचे हप्ते, कर्मचाऱ्यांचा सुमारे २४० कोटी वार्षिक वेतन, अत्यावश्यक विकासकामांसाठी लागणारा निधी, मागील वर्षीचे २३६ कोटीचे ‘दायित्व’ यांचा विचार करता ५७२ कोटीची विकास कामे कमी करून ६८ कोटीच्या मर्यादेपर्यंत विकास कामांसाठी तरतूद उपलब्ध होणार असल्याची धक्कादायक माहिती लेखा विभागाने दिली आहे.
