भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत उभ्या राहत असलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. बेकायदा बांधकामांना पालिकेच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरून चोरून पाणीपुरवठा होत असल्याने अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत आहे. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी शहरातील बेकायदा बांधकामांना नळजोडण्या मंजूर करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहून कल्याण-डोंबिवली शहरातील बेकायदा बांधकामांना वीजपुरवठा देऊ नका, असे पत्र दोन महिन्यांपूर्वी पाठविले होते. त्यापाठोपाठ आता त्यांनी या बांधकामांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी पाणीपुरवठा विभागाने सुरू केली आहे. बेकायदा बांधकामांसाठी चोरून नळजोडण्या घेतल्या असतील तर त्या तोडून टाकाव्यात, असे आदेश आयुक्तांनी पाणीपुरवठा प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले. टिटवाळा, मोहने, आंबिवली, कल्याण पूर्व, डोंबिवली पूर्व, २७ गावे आणि डोंबिवली पश्चिमेत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. राखीव भूखंड, सरकारी, विविध आस्थापनांच्या जागा भूमाफिया बांधकामासाठी हडप करत आहेत. पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची संख्या सुमारे दोन लाख ३५ हजार आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेने बेकायदा बांधकामांचा पाणीपुरवठा तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे १९९५ च्या नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेकडून नळजोडणी मंजूर केली जात नव्हती. मात्र भूमाफिया पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवरून चोरून नळजोडणी घेत होते. पालिका हद्दीत ४० हजार बेकायदा नळजोडण्या असल्याचा आरोप शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी १० वर्षांपूर्वी महासभेत केला होता. ही संख्या आता एक लाखाच्या पुढे गेली आहे. तत्कालीन नगरसेवकांनी २२ जानेवारी २०१४ च्या महासभेत १९९५ पूर्वी आणि त्यानंतरच्या सर्व अनधिकृत बांधकामांना, बांधकामाचे पुरावे नसलेल्या अशा मालमत्तांचा प्रशासनाने स्वतंत्र संवर्ग तयार करावा. अशा बांधकामांना अडीचपट दराने नळजोडण्या मंजूर कराव्यात, असा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावाचा आधार घेऊन पाणीपुरवठा विभागाने मागील सात वर्षांत सर्व बेकायदा बांधकामांना नळजोडण्या मंजूर केल्या. त्याचा परिणाम नागरी वस्तीमधील पाणीपुरवठय़ावर होत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे रस्ते, वाहनतळ, वीज या पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. शहराला होणारा पाणीपुरवठा मर्यादित स्वरूपाचा असल्याने अनधिकृत बांधकामांना पाणीपुरवठा केल्यास पाणीटंचाई उग्र होण्याची भीती आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका
