झेपत नसतील तर गावे वगळा!

२७ गावे पुन्हा संघर्षांच्या पवित्र्यात; निधी नसल्याचे कारण देत समस्यांकडे कडोंमपाचे दुर्लक्ष
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका होऊन दोन महिने उलटले आहेत. तरीही महापालिकेकडून २७ गावांमधील पाणी, रस्ते, पथदिवे, गटारे, पायवाटा, स्मशानभूमी दुरवस्था या महत्त्वाच्या विषयांकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. २७ गावांतील नगरसेवकांनी महापालिकेला नागरी सुविधा देण्याबाबत पत्रे दिली. त्यावेळी महापालिका अधिकाऱ्यांनी या कामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याची उत्तरे २७ गावांमधील नगरसेवकांना दिली आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेला झेपत नसतील तर, गावे बाहेर काढण्याचा प्रस्ताव शासनाला द्यावा आणि शासनाने आमचा नगरपालिकेचा मार्ग मोकळा करावा अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
२७ गावांमधील नागरी समस्या, महापालिकेची विकास कामे करण्यासाठी असलेली नकारघंटा या विषयावर चर्चा करण्यासाठी व आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी १ फेब्रुवारी रोजी सर्वपक्षीय हक्क संघर्ष समितीने मानपाडा येथील मानपाडेश्वर मंदिर येथे सायंकाळी ४.०० वाजता एका बैठकीचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी दिली.
अपुरा पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. ही कामे प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. परंतु, पालिकेकडे नगरसेवकांनी निधीची मागणी केली तर, २७ गावांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याची कारणे देण्यात येत आहेत. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा मिळणे कठीण आहे. या विषयावर विचार करण्यासाठी, तसेच येणाऱ्या काळात संघर्ष समितीची पालिकेबाबतची भूमिका निश्चित करण्यासाठी येत्या सोमवारी सभा आयोजित केली आहे, असे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.