शहरातील विद्युत विभागाची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने २७ कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. या निविदा मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आला. या कामांसाठी अर्थसंकल्पात ६ कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची बाब सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. यावेळी खुलासा करताना प्रशासनाची भंबेरी उडाल्याचे चित्र दिसून आले.
कल्याण- डोंबिवली शहरातील सीमेंट व अन्य विकास कामांमध्ये अडथळा ठरणारे विजेचे खांब  स्थलांतरित करण्यासाठी प्रशासनाने २७ कोटीची कामे प्रस्तावित केली आहेत. २३ रस्त्यांवरील खांब स्थलांतरित करण्यासाठी विद्युत ठेकेदार नेमण्यासाठी विद्युत विभागाने निविदा मागवल्या होत्या. स्थायी समितीच्या सभेत २७ कोटी रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव विद्युत विभागाने देण्यापूर्वी प्रशासनाने या कामांसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद आहे का, हे तपासणे आवश्यक होते. मात्र, तरतूद नसताना निविदा काढण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. स्थायी समितीत २७ कोटीच्या विद्युत कामांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. यावेळी माजी सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी या कामांसाठी अर्थसंकल्पात पुरेसी तरतूद आहे का असा प्रश्न केला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. संकल्पातील तरतूद पाहिली तर या कामांसाठी फक्त सहा कोटीची तरतुद असल्याचे निदर्शनास आले. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण होते, अशी टीका सदस्यांनी केली.

तुटपुंजी तरतुदीबाबतच्या प्रकाराबद्दल उपायुक्त सुनील लहाने यांनी सभागृहात प्रशासनाच्यावतीने दिलगिरी व्यक्त केली. विद्युत व लेखा विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकार घडल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थायी समितीने या कामासाठी दोन कोटी व महापौरांनी निधीची गरज ओळखून या कामासाठी १५ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला. २७ कोटी विद्युत कामांचा विषय मार्गी लागला.  या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे.