कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालात ताशेरे कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील शहरी दुर्बल घटक, मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या नागरी सुविधांमध्ये प्रशासन अक्षम्य हेळसांड करीत आहे, असा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. दुर्बल, मागासवर्गीयांना सुविधा देण्यासाठी शासनाकडून महापालिकेस निधी मिळतो. मात्र, या निधीचा पुरेशा प्रमाणात उपयोग होत नाही, असे ताशेरे या अहवालात मारण्यात आले आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार शहरी गरिबांसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पालिकेच्या एकूण महसूल स्रोताच्या २० टक्के इतका निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षांत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दुर्बल, मागासवर्गीय घटकांसाठी सोयीसुविधा देण्यासाठी १४७ कोटी ८२ लाखांची तरतूद केली होती. शासनधोरणानुसार पालिकेने या निधीतील वीस टक्के रक्कम दुर्बल घटकांच्या सुविधांसाठी खर्च करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात प्रशासनाने वर्षभरात ७२ कोटी ५२ लाख रुपये या घटकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या योजनांवर खर्च केला आहे. एकूण निधीच्या रकमेतील उर्वरित ५१ टक्के निधी दुर्बल घटकांच्या विकासकामांसाठी खर्च न केल्याने या वर्गाला सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ‘झोपु’ योजनेच्या निधीत अनियमितता कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टीतील गरिबांना ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’अंतर्गत (झोपु) घरे देण्याचा प्रकल्प महापालिका हद्दीत २००८ पासून राबविण्यात येत आहे. हे प्रकल्प दीड ते दोन वर्षांत ठेकेदाराने पूर्ण करणे आवश्यक होते. तब्बल आठ वर्षे उलटली तरी हे प्रकल्प विविध कचाटय़ात अडकून पडले आहेत. चार वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी योजनेसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून घेण्याची महापालिकेची जबाबदारी होती. हा निधी उपलब्ध करून घेण्याची दक्षता घेण्यात आली नाही, असा ठपका लेखापरीक्षकांनी अहवालात ठेवला आहे. तसेच या योजनेसाठी महापालिकेच्या हिश्शाचा निधी २०१२-२०१३ या वर्षांत झोपु योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेला नाही. झोपु योजनेत घर घेणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून निधी जमा होऊन तो पालिका तिजोरीत जमा करणे आवश्यक होते. हा निधीही जमा करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे या प्रकल्पाचे सगळे आर्थिक गणित कोलमडून पडले, असा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला आहे.
