कळवा ते मुंब्रा या विस्तीर्ण अशा खाडीकिनारी राज्य सरकारच्या माध्यमातून चौपाटी उभारण्याचा मार्ग अखेर प्रशस्त झाला असून, हा सगळा परिसर अतिक्रमण मुक्त करून केवळ डुबी पद्धतीने रेती उपसा करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय शुक्रवारी पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यादेखील उपस्थित होत्या. कळव्याच्या चौपाटीचा र्सवकष असा प्रस्ताव जोशी यांनीच तयार केला आहे.
कळव्यापासून मुंब््रयापर्यंतच्या सुमारे तीन किलोमीटर अंतराच्या पट्टय़ात तब्बल ८१ लहान भूखंड असून तेथे गेल्या काही वर्षांत ७५० पेक्षा अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. या भागात पूर्वपरंपरागत पद्धतीने रेती उपसा चालत असत. रेतीचा उपसा केल्यानंतर साठवणुकीसाठी हे भूखंड देण्यात आल्याचा जागा मालकांचा दावा आहे. परंतु ही सगळी जमीन मेरीटाइम बोर्डाची नसून राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे मध्यंतरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. रेतीची साठवण करण्याच्या भूखंडांवर गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणे झाले असून बेकायदा होणारे रेतीचे उत्खनन आणि भराव यामुळे खाडीचे पात्र रुंदावत चालल्याच्या तक्रारी काही पर्यावरणप्रेमींनी यापूर्वी केल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी या सगळ्या खाडीकिनारी चौपाटी तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासंबंधीचे काही आराखडेही तयार करण्यात आले असले तरी खाडीकिनारी झालेल्या अतिक्रमणांमुळे हा प्रस्ताव रेंगाळण्याची भीती व्यक्त होत होती. दरम्यान, या प्रकरणी शुक्रवारी िशदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत एक बैठक घेत चौपाटीसह या भागात सुनियोजित असे पर्यटन केंद्र उभारणीच्या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखविताना या प्रकल्पात आपला कुठलाही अडसर नसल्याचे स्पष्ट केले.
पर्यायी जागेचा प्रस्ताव
चौपाटीची योजना साकारताना येथे अनेक वर्षांपासून डुबी पद्धतीने रेती उत्खननाचा व्यवसाय करणाऱ्या भूमिपुत्रांवर अन्याय केला जाणार नाही. तसेच त्यांना पर्यायी जागा देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार केला जावा, अशा सूचनाही िशदे यांनी दिल्या.