गेली काही वर्षे बदलापूर शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येचा पायाभूत सुविधांवरही ताण पडतो. रेल्वे स्थानक आणि बाजारपेठ परिसरातील वाढत्या गर्दीवरून याची कल्पना येऊ शकते. स्थानक परिसरात होणाऱ्या या कोंडीवर तोडगा म्हणून नुकतीच कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या वतीने पश्चिमेकडील बाजारपेठेतील बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई करण्यात आली. याबाबत सर्व स्तरांतून पालिका प्रशासनाचे कौतुक होत आहे. मात्र शहरातील सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर अशी कारवाई पालिका प्रशासनाने करावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य बदलापूरकर बाळगून आहे.. बदलापूर शहराच्या दृष्टीने २२ नोव्हेंबरचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. गेल्या २२ वर्षांपासून रखडलेली बाजारपेठेतील बेकायदा बांधकामविरोधी कारवाई कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेतर्फे करण्यात आली. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणातील मोठा अडथळा दूर झाला. या कारवाईबाबत मोठय़ा प्रमाणावर गुप्तताही पाळण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांना फक्त गणवेशात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कारवाईच्या पूर्वसंध्येला अचानकपणे पोलीस फौजफाटा उपलब्ध झाल्याची माहिती नगराध्यक्षांनी तहकूब झालेल्या पालिकेच्या विशेष सभेत दिली. त्यामुळे कारवाईविषयी व्यापाऱ्यांनाही माहिती नव्हती. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांना कारवाईच्या वेळी दुकानातील साहित्य काढण्यासाठी पळापळ करावी लागली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा या कारवाईला विरोध आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार प्रक्रिया राबवून कारवाई करण्याची गरज होती, असाही सूर भाजपचे काही ज्येष्ठ नेते आणि माजी नगराध्यक्षांनी या वेळी आवळला आहे. पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर आहे, असा व्यापाऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय मागणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. रस्ता रुंदीकरणाला विरोध नाही, मात्र योग्य मार्गाने कारवाई व्हायला हवी, असे त्यांचे मत आहे. असो. कारवाई योग्य की अयोग्य याचा न्यायनिवाडा संबंधित करतीलच, पण त्यामुळे वर्षांनुवर्षे रखडलेले बदलापूर बाजारपेठ रस्त्याचे रुंदीकरण मार्गी लागले आहे. मात्र या कारवाईमुळे काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. पालिकेने केलेल्या कारवाईत दुजाभाव झाल्याची ओरडही झाली. पश्चिमेत ज्याप्रमाणे धडक कारवाई केली, तशीच कारवाई पूर्व भागात कधी होईल असाही प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. बदलापूर पूर्वेचा भाग सध्या मोठय़ा प्रमाणावर विकसित होतो आहे. महत्त्वाच्या बॅँका, उद्योग, वाहन कंपन्यांचे शोरूम आणि सव्र्हिस सेंटर या भागात आहेत. शहरातील मोठी आणि महागडी हॉटेल्सही याच भागात आहेत. मात्र या सर्व आस्थापनांनी मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण केले आहे. अनेक हॉटेल्सनी आपल्या मूळ वास्तूपेक्षा चार ते पाच पटीने जागा गिळंकृत केल्या आहेत. मूळ वास्तूपासून काही फुटांवर शेड टाकून सर्व भाग हॉटेलमध्ये समाविष्ट करून घेतला आहे. वाहनांच्या दुकानांनीही अशाच प्रकारे जागा गिळंकृत केल्या आहेत. त्यामुळे या हॉटेल्स आणि मोठय़ा कंपन्यांच्या शोरूमवर कधी कारवाई होणार असाही प्रश्न आहे. अनेक हॉटेल्सना राजकीय आशीर्वाद लाभत असून त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जाते. शहरात अशी अनेक बांधकामे आहेत, ज्यांना नगरसेवक आणि राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त लाभला आहे. अशा अनेक बांधकामांकडे वर्षांनुवर्षे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. धडक कारवाईत त्यांचा कधीच समावेश नसतो. नियमाला अपवाद असल्यासारखी शहरात अशी अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. मुख्य शहराबाहेर, पण पालिका हद्दीत अनेक बेकायदा चाळीही बांधल्या जात आहेत. त्यांचा रस्ते रुंदीकरणात अडथळा होत नसला तरी त्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे बाजारपेठेतील धडक कारवाई करत असताना अशी बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांवरही कारवाई व्हायला हवी, असा सुज्ञ बदलापूरकरांचा आग्रह आहे. शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण होत असताना अनधिकृत फेरीवाले, दिवसेंदिवस वाढत जाणारे रिक्षा थांबे यांचेही नियोजन करणे गरजेचे आहे. रेल्वे स्थानक परिसरात भाजी विक्रेत्यांसाठी यापूर्वीही भाजी बाजार तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही भाजी विक्रेते आणि फेरीवाल्यांची संख्या घटली नाही. उलट ती वाढून वाहतूक कोंडीसाठी कारणीभूत ठरते आहे. शहरात रेल्वे स्थानकाबाहेर आजही डझनभर रिक्षा थांबे आहेत. त्यातील एकही रिक्षा थांबा अधिकृतरीत्या नोंदणी झालेला नाही. त्यात दिवसेंदिवस रिक्षांची भर पडते आहे. वैशाली टॉकीज परिसरात असलेला थांबा असो वा पूर्वेकडील अंबिका हॉटेलबाहेरील रिक्षा थांबे असोत. या रिक्षा थांब्यामुळे तिथे चालणेही मुश्कील होत असते. एकेका प्रवाशासाठी रिक्षाचालक रात्रीच्या वेळी अनेकदा आपापसांत भांडताना दिसतात. त्यामुळे या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी किंवा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पालिका प्रशासन पुढाकार घेईल का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता शहराच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र लोकप्रतिनिधींना त्यावर चर्चा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यास वेळ नाही. शहरातील महत्त्वाचे चौक फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केले आहेत. या अतिक्रमणामुळे सुशोभीकरणासाठी केलेला मोठा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे यावर अतिक्रमण विरोधी कारवाई कधी होणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन दशकांपासून रखडलेला रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न सुटणार असल्याने नागरिकांकडून कारवाईचे कौतुक होत आहे. मात्र त्याच वेळी स्वातंत्र्यापूर्वीपासून असलेल्या आणि जमिनींचे मालकी दस्तऐवज असलेल्या व्यापाऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त लाभलेले कार्यालय, हॉटेल, नाक्यावर तयार होत असलेले चायनीज कॉर्नर, मटनवाले, फेरीवाले, चौक गिळंकृत करणारे विक्रेते, पदपथ चोरणारे दुकानदार यांच्यावरही कारवाई व्हावी अशी आशा नागरिक बाळगून आहेत. कारवाईतील पारदर्शकता आणण्यासाठीही प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा नागरिकांचा पालिकेच्या विधायक कामांनाही पाठिंबा मिळणे अशक्य होईल.
