जयेश सामंत, लोकसत्ता ठाणे : मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यात कळवा-खारेगाव पट्टय़ात ७२ एकरांच्या विस्तीर्ण भूखंडावर ‘सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट’ विकसित करण्याच्या राज्य सरकारच्या बहुचर्चित प्रकल्पाला सुरुंग लागण्याचे संकेत आहेत़ बेकायदा बांधकामांमुळे हा प्रकल्प धोक्यात आला असून, आता या शासकीय जमिनींचे फेरफार करून बेकायदा खरेदी-विक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत़ या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना दिले आहेत. ठाणे शहराला लागून असलेल्या कळवा-खारेगाव पट्टय़ात जिल्ह्यातील विविध शासकीय संस्थांची एकत्रित कार्यालये उभारण्याचा प्रकल्प काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार या जागेवर ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय, महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांची उभारणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मध्यवर्ती जागेवर जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक संकुल उभारण्याची घोषणा केली. त्यानुसार मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या जागेच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतल़े राज्य सरकारच्या मालकीची ही मूळ जमीन ११० एकरांची आहे. मात्र, शासकीय यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे त्यापैकी ३८ एकर जमीन यापूर्वीच झोपडय़ा आणि बेकायदा चाळींनी गिळंकृत केली़ उर्वरित ७२ एकर संरक्षित जागेवरही गेल्या काही वर्षांत बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याने व्यावसायिक संकुलच नव्हे, तर इतर महत्वाकांक्षी शासकीय प्रकल्पही गुंडाळावे लागतात की काय, अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे. बेकायदा शासकीय फेरफार? मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेली बेकायदा बांधकामे, खारफुटीचा संरक्षित भाग तसेच किनारपट्टी अधिनियम क्षेत्रामुळे जागतिक व्यावसायिक संकुलाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आधीच गटांगळय़ा खाऊ लागला असताना दीड ते दोन वर्षांत या जमिनीचे स्थानिक पातळीवर फेरफार करून खरेदी- विक्री व्यवहार सुरू झाल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या़ त्यामुळे शासकीय जमीन हडपण्याची एक मोठी साखळी कार्यरत झाल्याचा संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी एक ट्वीट करत काही खासगी विकासक महसूल यंत्रणांना हाताशी धरून शासनाची जागा हडप करत असल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली होती. आव्हाड यांचा हा आरोप ताजा असताना या जमिनींना लागून असलेल्या जवळपास १०० वसाहतींमधील नागरी संघटनांनी शासकीय जमिनींवर होत असलेल्या फेरफाराबद्दल महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाण्याचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी आणि महसूल विभागातील वेगवेगळय़ा अधिकाऱ्यांकडे यासंबंधीच्या तक्रारी केल्या जात असून त्यानंतरही इतके वर्ष शासनाच्या मालकीची असलेल्या या जमिनीवर खासगी मालकांची नावे चढविण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे या तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. करोनाकाळातही फेरफार प्रक्रिया? करोना प्रादुर्भावामुळे महापालिकेने या सरकारी जमिनीवर तात्पुरत्या स्वरुपात करोना काळजी केंद्र उभारले होते. ज्या जमिनीवर हे केंद्र उभारण्यात आले होते त्या जमिनीची मोजणी करून स्थानिक महसूल यंत्रणांनी फेरफाराची प्रक्रिया पूर्ण करत आणली होती, अशी तक्रार गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे. जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याने राज्य सरकारने आखलेले सर्व मोठे प्रकल्प बारगळतील असेही आव्हाड यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, आव्हाड आणि नागरी वसाहतींच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या प्रकरणी सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. ‘बीकेसी’सारखा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होणार असलेल्या जमिनीचे लचके तोडण्याचे प्रकार सरकारी यंत्रणांकडूनच होत असतील तर ते धक्कादायक आह़े ७२ एकरांच्या राखीव जमिनीवर गेल्या दोन वर्षांपासून आलिशान बंगल्यांची उभारणी सुरू असून, आरक्षित जमिनीचे फेरफार करून ती खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव दिसतो आह़े मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तो उधळून लावायला हवा. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या तक्रारीनुसार महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल लवकरच सादर केला जाईल. -जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी
