पावणे पाच कोटी मिळाल्याने परिवहन उपक्रमाला दिलासा गेली काही वर्षे जमाखर्चाचे गणित जुळविताना नाकीनऊ आलेल्या ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाला फुकटय़ा पोलिसांचा भार सोसेनासा झाला होता. मात्र नुकतेच राज्य शासनाने पोलिसांच्या प्रवास खर्चापोटी थकीत असलेले ४ कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान दिल्याने परिवहन प्रशासनाचा जीव भांडय़ात पडला आहे. गेल्या नऊ वर्षांची एकूण थकीत अनुदानाची रक्कम आठ कोटींच्या घरात गेली असून त्यापैकी चार कोटी ८१ लाखांची रक्कम राज्य शासनाने देऊ केली आहे. त्यामुळे उर्वरित तीन कोटी ३८ लाख रुपयांची वाट पाहावी लागणार आहे. ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात ३१३ बसगाडय़ा असून त्यापैकी १६० प्रत्यक्षात रस्त्यावर धावतात. उर्वरित बसेस नादुरुस्त असल्यामुळे आगारात धूळ खात पडल्या आहेत. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तिन्ही शहरातील वेगवेगळ्या मार्गावर या बसेस चालविण्यात येतात. याशिवाय, ठाणे-मुंबई मार्गावर वातानुकूलित व्होल्वो बसगाडय़ाही धावतात. या सर्व मार्गावर ठाणे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विनामूल्य प्रवास करण्याची सूट आहे. त्यानुसार कर्तव्यावर असलेले अधिकारी -कर्मचारी टीएमटीच्या बसमधून मोफत प्रवास करतात. या प्रवासापोटी ठाणे पोलीस दलाकडून टीएमटीला ‘पोलीस ग्रँट’ नावाखाली अनुदान देण्याची तरतूद आहे. २००७ पासून आतापर्यंत या अनुदानाचा आकडा आठ कोटी १९ लाखांच्या घरात आहे, मात्र ठाणे पोलीस अनुदानाच्या रकमेतील एक छदामही भरत नसल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत होते. या थकीत अनुदानामुळे आधीच तोळामासा असलेली परिवहनची आर्थिक परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी थकीत अनुदानाची रक्कम मिळविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर राज्य शासनाने २००७ ते २०१३ या कालावधीतील चार कोटी ८१ लाख १२ हजार ४३९ रुपये इतके थकीत अनुदान परिवहन सेवेला देऊ केले आहे. असे असले तरी ठाणे पोलीस दलाने ‘पोलीस ग्रँट’ अनुदान थकविल्याने त्याचा आकडा आठ कोटी १९ लाखांच्या घरात गेला आहे. २००७ पासून ते आतापर्यंतचा हा आकडा आहे. त्यापैकी राज्य शासनाने चार कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे, मात्र उर्वरित तीन कोटी ३८ लाख रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम अद्याप थकीत आहे.
