ठाणे – सरकारतर्फ़े वर्षभरात आतिथ्य सेवा उद्योग ( हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात केलेली करवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन’ – आहार या राज्यस्तरीय संघटनेकडून १४ जुलै २०२५ रोजी राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली आहे. वर्षभारत सरकारने विविध करांमध्ये मोठी वाढ केली असल्याने आतिथ्य सेवा उद्योग मोठ्या आर्थिक नुकसानीला समोर जात असल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहेत. तर या राज्यव्यापी बंद मध्ये तब्बल २० हजार हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालक सहभागी होणार आहेत.
करोनानंतर सर्वच क्षेत्राला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला समोर जावे लागले होते. यातून उभारी घेण्यासाठी सर्व उद्योगांना मोठा कालावधी लागला. यामध्ये हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय देखील होता. मात्र हा व्यवसाय आत रुळावर येत असतानाचा गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत करवाढ झाल्याने या व्यवसायधारकांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत आतिथ्य सेवा उद्योगाला सलग आर्थिक हादरे सहन करावे लागले आहेत. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५% वरून १०% इतका वाढविण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ साठी परवाना शुल्कात १५% इतकी वाढ करण्यात आली. आता राज्य सरकारने मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६०% इतकी प्रचंड वाढ केली आहे. हे तिन्ही निर्णय एकत्रितपणे पाहता, कोरोनानंतर सावरत असलेला हा व्यवसाय परत कोसळण्याच्या मार्गावर असल्याचे मत संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
या निर्णयांना अन्यायकारक ” कर वाढीची त्सुनामी” असे संबोधत आहारने इशारा दिला आहे की अशा पद्धतीचे धोरण हॉटेलआणि रेस्टॉरंट उद्योगाचे अस्तित्वच धोक्यात आणत आहे. या सर्व वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकला जात असल्यामुळे सेवा महाग झाल्या आहेत, परिणामी ग्राहक मागणी कमी होत असून ही स्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या अन्यायकारक कारवाढीमुळे सुमारे १.५ लाख कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग अक्षरशः बंद होण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
या बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या २० हजार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून काही लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि तसेच अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगार उपलब्ध होत आहे. तर यावर सुमारे ४८ हजार पुरवठादार अवलंबून आहे. यामुळे याचा मोठा फटका सर्वांना बसत असल्याचेही आहाराच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. तर नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया ( एनआरआय ), हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (पश्चिम भारत) तसेच महाराष्ट्रातील सर्व संघटित संघटनांनी १४ जुलैच्या बंदला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
चौकट
संघटनेचे निषेध कशाला ?
या आंदोलनामागील प्रमुख कारणे आहार संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट ) ५% वरून १०% इतका दुप्पट करण्यात आला. वार्षिक परवाना शुल्कात १५% वाढ करण्यात आली. उत्पादन शुल्कात तब्बल ६०% वाढ करण्यात आली आहे. वर्षभरातच या तिप्पट करवाढीमुळे संपूर्ण उद्योग संकटात सापडला आहे.
हा उद्योग रोजगार निर्माण करतो, कर भरतो आणि पर्यटनाला चालना देतो. पण सध्या सरकारने आमच्यावर जे दंडात्मक कर लादले आहेत, ते आघात ठरत आहेत. आमचे परवाना शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्हॅट सर्वच पातळ्यांवर आम्ही अन्यायकारक करवाढीला सामोरे जात आहोत. जर ही करवाढ सरकारने मागे घेतली नाहीत, तर आमच्यासमोर उद्योग बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही,” – सुधाकर शेट्टी, अध्यक्ष, आहार संघटना
