एका वर्षांत एकाही सोसायटीनी योजनेचा लाभ घेतला नाही; योजनेला मुदतवाढ देण्याचा पालिकेचा निर्णय भोगवटा दाखला नसल्यास रहिवासी इमारतींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मीरा-भाईंदरमधील अनेक इमारतींना केवळ भोगवटा दाखला नाही म्हणून महापालिकेने तिप्पट करआकारणी केली आहे, भोगवटा दाखल्याशिवाय सोसायटय़ांच्या नावे जमिनीदेखील हस्तांतर होत नाही. त्यामुळे अशा इमारतींना विशेष सवलत योजनेअंतर्गत भोगवटा दाखला देण्याची योजना पालिकेने गेल्या वर्षी सुरू केली. परंतु संपूर्ण वर्षभरात मीरा-भाईंदरमधील एकाही सोसायटीला भोगवटा दाखला दिला गेलेला नाही. आता या योजनेला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. इमारत बांधून झाली की विकसक पालिकेकडून भोगवटा दाखला न घेता तसेच जमिनींचे सोसायटय़ांचे नावे हस्तांतर न करताच घरांचा ताबा देऊन टाकतो. मीरा-भाईंदरमधील सुमारे नव्वद टक्के इमारतींच्या नावे जमिनी हस्तांतर (कन्वेअन्स) झालेल्या नाहीत अथवा त्यांना भोगवटा दाखला मिळालेला नाही. जमिनींचे हस्तांतर झालेले नाही अशा इमारतींसाठी शासनाने अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेअन्स) योजना आणली. परंतु या योजनेत भोगवटा दाखला ही मुख्य अट असल्याने अनेक इमारतींचे अभिहस्तांतरण रखडले आहे. दुसरीकडे अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांना तिप्पट कर लावण्याचे आदेश शासनाने २००८ मध्ये दिले. त्यात ज्या इमारतींना भोगवटा दाखला नाही अशा इमारतीदेखील अनधिकृत धरण्यात आल्या व त्यांना तिप्पट कराची आकारणी करण्यात आली. केवळ भोगवटा दाखल्याअभावी अशा इमारतीतील रहिवासी नाहक तिप्पट कराचा भरणा करत आहेत. अशा इमारतींना विशेष सवलत देऊन भोगवटा दाखला देण्याची योजना पालिकेने गेल्या वर्षी एक एप्रिलपासून लागू केली. किमान पाच वर्षे जुनी असलेल्या इमारतींनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येणार होता. या योजनेद्वारे काही जाचक अटींमधून सूट देण्यात येणार होती. परंतु रहिवासी सोसायटय़ांनीच या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही इमारतींनी भोगवटा दाखला मिळण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केले. मात्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यकअसलेल्या किमान कागदपत्रांचीदेखील पूर्तता न केल्याने त्यांना दाखला देण्यात आलेला नाही. सहा इमारतींनी कागदपत्रांची पूर्तता केली, परंतु दाखल्यासाठी भरावा लागणाऱ्या शुल्काच पालिकेकडे जमा न केल्याने त्यांनाही दाखला देण्यात आला नाही. अशा रीतीने रहिवासी सोसायटय़ांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने पालिकेने योजनेला एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
