मीरा-भाईंदर महापालिकेचा विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल; पाणी वाया जाऊ नये यासाठी निर्णय पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामासाठीच जास्त वापर होतो. यातून पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय तर होतोच शिवाय सांडपाण्याच्या माध्यमातूनदेखील पाणी अक्षरश: वाया जाते. पाण्याची ही नासाडी रोखण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने ‘विकास नियंत्रण नियमावली’त बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या भूखंडावरील नव्या इमारतींना यापुढे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणारी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात येईल. पाण्याची वारेमाप नासाडी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीत अशा प्रकारे बदल करण्याच्या सूचना सर्व महापालिकांना दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने ही नियमावली तयार केली आहे. नागरी भागात रहिवासी, वाणिज्य तसेच औद्योगिक विकास वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे वाढणारी लोकसंख्या आणि त्याच्या तुलनेत उपलब्ध असलेले पाण्याचे स्रोत यांचे प्रमाण फारच व्यस्त आहे. याचा परिणाम म्हणून सांडपाण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे; परंतु हे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता निव्वळ वाया जात आहे. यासाठीच नागरी क्षेत्रात या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो निर्णय मीरा-भाईंदर महापालिका राबवणार आहे. महासभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आणि त्यानंतर लगेचच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. * चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर बांधण्यात येणाऱ्या नव्या इमारतींना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. * इमारतींचे बांधकाम आराखडे सादर करताना मोकळ्या जागांव्यतिरिक्त सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची जागाही स्वतंत्रपणे त्याच्या तपशिलासह वेगळ्या रंगाने आराखडय़ात दाखवावी लागणार आहे. * प्रक्रिया केलेले पाणी केवळ स्वच्छतागृहे, उद्याने व गाडय़ा धुण्यासाठीच वापरता येणार आहे. * दर सहा महिन्यांनी या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांची महापालिकेच्या अथवा शासनमान्य प्रयोगशाळेत तपासणी करून प्रयोगशाळेने सुचविलेल्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. * दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेले अथवा दर दिवशी वीस हजार लिटर पाण्याचा वापर होणारे एकत्रित गृहबांधणी प्रकल्प, दीड हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या शैक्षणिक, औद्योगिक, शासकीय, निमशासकीय, वाणिज्य वापर असलेल्या आस्थापना, ४० खाटा असलेली रुग्णालये, गाडय़ा धुणारी गॅरेज यांनाही पाण्याचा फेरवापर करणारी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. * ही यंत्रणा न बसविणाऱ्यांना अडीच हजार रुपये व यंत्रणा कार्यान्वित करेपर्यंत शंभर रुपये प्रतिदिन असा दंड आकारण्यात येणार आहे.
