अतिरिक्त बांधकाम केलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना भोगवटा दाखला देण्याचा प्रस्ताव पालिकेकडे मंजूर आराखडय़ापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारती महानगरपालिकेकडून अनधिकृत ठरवण्यात येतात, तसेच अशा इमारतींना महानगरपालिकेकडून भोगवटा दाखलाही मिळत नाही. याचा फटका अशा इमारतींच्या अधिकृत भागात राहणाऱ्या राहिवाशांना बसत असतो. परंतु आता अनधिकृत इमारतीमधील अधिकृत सदनिकाधारकांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या विचाराधीन आहे. अशा इमारतींमधील अधिकृत सदनिकाधारकांनी महापालिकेकडे भोगवटा दाखल्यासाठी अर्ज केला तर त्यांना भोगवटा दाखला देता येईल का याची चाचपणी प्रशासनाने सुरू केली आहे. मीरा-भाईंदरमधील सुमारे ८० टक्के इमारतींना भोगवटा दाखला नाही. विकासकाने महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेल्या अनधिकृत इमारती, परवानगी घेऊनही मंजूर आराखडय़ापेक्षा अतिरिक्त केलेले बांधकाम, कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत शासनाला हस्तांतर न केलेल्या सदनिका, मोकळ्या जागेचा न भरलेला कर अशा अनेक कारणांमुळे महानगरपालिकेकडून इमारतींना भोगवटा दाखला दिला जात नाही. इमारतीच्या अधिकृत भागात राहूनही केवळ विकासकामुळे सदनिकाधारक यात भरडले जातात. भोगवटा दाखला नसेल तर अशा इमारतींमधून राहणाऱ्या रहिवाशांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा दाखला नसलेल्या इमारतींना बँकेतून गृहकर्ज मिळत नाही, विकासकाने केलेल्या अतिरिक्त बांधकामांमुळे मालमत्ता कराची तिप्पट आकारणीचा भरुदड इमारतींधील अनधिकृत आणि अधिकृत सदनिकाधारक अशा दोघांवरही सरसकटपणे बसतो, शिवाय भोगवटा दाखल्याअभावी अशा इमारतींच्या जमिनींचे रहिवासी सोसायटय़ांच्या नावे हस्तांतरही (कन्वेअन्स) होत नाही. केवळ विकासकाने आर्थिक फायद्यासाठी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा अधिकृत सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना फटका बसत असतो. अनधिकृत इमारतींमधील अशा अधिकृत सदनिकाधारकांना भोगवटा दाखला मिळावा यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अनधिकृत इमारतींमधील मंजूर पवानगीनुसार असलेल्या प्रत्येक सदनिकाधारकाला सदनिकानिहाय वापर परवाना देण्यात यावा आणि संबंधित विकासकावर दंडनीय कार्यवाही प्रस्तावित करावी, अशी मागणी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याकडे केली आहे. फायदा काय? *अधिकृत सदनिकाधारक एकत्रितपणे अथवा स्वतंत्रपणे भोगवटा दाखल्याकरिता अर्ज करू शकतील, असा हा प्रस्ताव आहे. * विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कशी कार्यवाही करता येईल याबाबत प्रशासनाकडून सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. * या पद्धतीने सदनिकाधारकांना भोगवटा दाखला मिळाल्यास सदनिकाधारकांची तिप्पट कराच्या बोज्यातून सुटका होईल. * भोगवटा दाखल्यामुळे मिळणाऱ्या इतर सुविधांचा लाभही त्यांना उपलब्ध होऊ शकणार आहे. निव्वळ विकासकांच्या स्वार्थापोटी कोणताही दोष नसलेले सदनिकाधारक भोगवटा दाखल्याअभावी भरडले जातात. अशा सदनिका धारकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठीच हा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे ठेवण्यात आला आहे. इतर काही महानगरपालिकांनीही अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर सकारात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. - नरेंद्र मेहता, आमदार
