डोंबिवलीतील ६५ इमारती वाचल्याच पाहिजेत, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन

आयुष्यभर कमावलेली पुंजी खर्च करून डोंबिवलीतील ६५ इमारतींमधील रहिवाशांनी घरे घेतली आहेत. आयुष्यासाठी, पुढच्या पीढीसाठी घर घेणे, बांधून ठेवणे एवढे सोपे काम नसते. याची पूर्ण जाणीव आपणास आहे. आपणही सामान्य कुटुंबातून वर आलो आहेत. घरासाठी कराव्या लागणाऱ्या धडपडी मलाही माहिती आहेत. त्यामुळे डोंबिवलीतील ६५ इमारतींमधील रहिवाशांची समस्या ही मी माझी समस्या समझतो, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

६५ इमारतींमधील रहिवाशांची समस्या विचारात घेऊन शासनाने काही पावले उचलली आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांच्याशी आपण बोलणे केले आहे. त्यावेळी त्यांनी या इमारतींसंदर्भात शासनाने एक अध्यादेश काढला आहे असे सांगितले. या अध्यादेशाप्रमाणे आपण राहत असलेल्या इमारतीचे नोंदणीकृत सोसायटी करून घेणे, इतर आवश्यक तांत्रिक बाजू पूर्ण करून या इमारती आपल्या मालकी हक्काच्या कशा होतील यासाठी प्रयत्न करणे हे शासना बरोबर रहिवाशांचेही तितकेच कर्तव्य आहे. त्यामुळे शासन अध्यादेशाप्रमाणे आपण आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण करा, असे मंत्री सामंत यांनी रहिवाशांना सांगितले.

या धरणे आंदोलनाला ठाकरे गटाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, जिल्हा संघटक तात्या माने, शहरप्रमुख प्रकाश तेलगोटे आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले, आपण या धरणे आंदोलनाला राजकीय कवच बाजूला ठेऊन आलो आहोत. ६५ इमारतींमधील रहिवाशांचे जे दुख आहे ते मी माझे दुख समजतो. म्हणून एक सामान्य रहिवासी म्हणून या आंदोलनात सहभागी झालो आहे. या इमारतींमधील रहिवाशांना न्याय मिळाला पाहिजे. या इमारतींमधील रहिवासी बेघर होता कामा नयेत या एकमेव उद्देशातून आम्ही मागील काही महिन्यांपासून या रहिवाशांच्या सोबत आहोत. आम्ही श्रेयासाठी या आंदोलनात किंवा या लढ्यात सहभागी नाही. श्रेय कोणीही घ्यावे पण ६५ इमारतींमधील रहिवाशांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी सांगितले.