मीरा-भाईंदरच्या अनेक योजनांना मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील; स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, तहसीलदार कार्यालय, पाणी योजनेचा समावेश
अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीरा-भाईंदर शहरांतील विविध योजनांना मंजुरी दिली आहे. मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय आणि तहसीलदार कार्यालय, मेट्रो रेल्वे, पाणी योजना, काँक्रीट रस्त्यांसाठी कर्ज, एन. ए. संदर्भात तोडगा आदी अनेक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत केल्या आहेत.
मीरा-भाईंदरच्या विविध समस्यांसंदर्भात स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बुधवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अनेक आश्वासने देऊन अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध योजनांना हिरवा कंदील दाखवला आहे.
महापालिकेची निवडणूक ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे. महापालिकेत स्वबळावर सत्ता स्थापन करू इच्छिणाऱ्या भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावरच विविध प्रकल्पांना मंजुरी देऊन एक प्रकारे प्रचाराचा नारळच फोडला असून मुख्यमंत्र्यांनी मीरा-भाईंदरच्या नागरिकांना या निमित्ताने निवडणूक पॅकेज दिले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या योजनांना मंजुरी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
मीरा-भाईंदर शहरात वाढत असलेली गुन्हेगारी आणि त्याचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाच्या विचाराधीन होता. ठाणे ग्रामीणचे याआधीचे पोलीस अधीक्षक राजेश प्रधान यांनी यासाठी मुख्यालयाच्या जागेची पाहणीदेखील केली होती, परंतु त्यानंतर याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नव्हती. आता हे आयुक्तालय लवकरात लवकर स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आयुक्तालय झाल्यास पोलिसांच्या संख्येत वाढ होणार असून त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रे तसेच वाहने उपलब्ध होणार आहेत.
स्वतंत्र तहसीलदार कार्यालय
मीरा-भाईंदरची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आणि ठाण्याच्या तहसीलदार कार्यालयाचा वाढता भार पाहता मीरा-भाईंदर स्वतंत्र तालुका घोषित करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. महसूल विभागाने त्याचा अहवालही तयार केला आहे, परंतु गेले अनेक दिवस हा प्रस्ताव शासनाच्या वित्त विभागात रेंगाळत पडला आहे. तहसील कार्यालय स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव द्यावा त्याला विशेष बाब म्हणून त्वरित मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले आहे त्यामुळे मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त तहसीलदार लवकरच नियुक्त केला जाणार आहे.
एन. ए. परवानग्यांबाबत तोडगा
इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्याने येथील एन. ए. परवानग्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे थंडावली आहे. त्याचा परिणाम येथील बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. येत्या २७ जूनला याबाबतची सुनावणी असून त्या वेळी स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या वेळी दिले. स्थगिती न उठल्यास जमीन मालकांकडून शपथपत्र महापालिकेने बांधकाम परवानग्या देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
इतर योजना
- मीरा-भाईंदर शहराचा अमृत योजनेत समावेश करण्यात आला असल्याने शहरातील नालेबांधणीच्या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणाची तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर त्वरित निधी वितरित करण्यात येईल.
- बीएसयूपी योजनेतील रखडलेल्या घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रस्ताव आल्यास निधी दिला जाईल.
- शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनवण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी एमएमआरडीएकडे प्रस्ताव दिल्यास महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
- उत्तन येथील मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प (फिशरी हब) मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.
- सूर्या धरण पाणी योजनेच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यासाठी लवकरच तारीख घोषित करण्यात येईल.
- ज्या महानगरपालिकांना पाणी हवे आहे, त्या महापालिकांनी त्यांच्याकडचे सांडपाणी योग्य प्रक्रिया करून एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीचे राखीव पाणी त्या महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- मीरा-भाईंदरची ७५ दशलक्ष पाणी योजना पूर्ण झाली असल्याने शिल्लक राहिलेले ५० दशलक्ष लिटर पाणी त्वरित देण्यात येईल.
विविध १६ मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मान्य केल्या आहेत. यातील काही मागण्यांची अंमलबजावणी ३० जूनपूर्वी सुरू होईल.
– नरेंद्र मेहता, आमदार
