Thane illegal construction : ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरात गेल्या काही वर्षात भुमाफियांनी अनधिकृत इमारती उभारल्या असून यापैकी काही इमारतींवर पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु या कारवाईस इमारतींमधील रहिवाशांकडून विरोध आहे.
दोन दिवसांपुर्वी कौसा भागात इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी निघालेल्या पथकाचा रहिवाशांनी रस्ता अडवून विरोध केला होता. या इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी गप्प का होते, अशी प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून उमटत असतानाच, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी सोशल मिडीयावर भाष्य केले आहे.
सध्या शीळ-डायघर, दिवा, डोंबिवली येथील गरजेनुसार बांधलेल्या इमारतींमध्ये नागरिकांनी घेतलेल्या घरांवरती कारवाईचा धडाका सुरू झाला. हे कबुल आहे की, या इमारती अनधिकृत आहेत. पण, त्यांना बांधण्यासाठी मदत कोणी केली. बांधणारे बांधून गेले आणि आता सोन्याचे दागिने, जमीनी गहाण ठेवून ही घरे विकत घेणाऱ्या नागरिकांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे.
परंतु सरकार कुठली भूमिका घ्यायला तयार नाही. सरकारची जबाबदारी आहे की, कोणालाही अनिधकृत इमारत बांधून द्यायची नाही, असा कायदा होता तर, या इमारती कशा उभारल्या गेल्या. या इमारती थांबवण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर होती, ते काय करत होते, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
मग लोकांनी जायचं कुणाकडे
सत्ताधाऱ्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, लकी कंपाऊंड नावाची इमारत पडली होती आणि त्यानंतर अनेक इमारती पाडण्यासाठी महानगरपालिका पुढे सरसावली होती. त्यावेळी आम्ही सगळे पुढे आलो, सत्तेत असलेल्या लोकांनीही वेगळी भूमिका घेतली आणि एकाही इमारतीला हात लावू दिला नाही. सत्ता कोणाची असो, पण सर्वसामान्यांना मदत करणं हे सत्ताधारी सरकारचं काम आहे. सरकार मायबाप आहे पण, तेच मायबाप डोळे बंद करून बसणार असेल तर मग लोकांनी जायचं कुणाकडे. आज आश्वासन दिले जात आहे की, काय होणार नाही पण, होताना तर सगळेच दिसत आहे.
इमारतींना क्लस्टर योजनेत समील करा
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मला कोणाला दोषी ठरवायचं नाही किंवा कोणाकडे बोट दाखवायचे नाही. परंतु सरकारकडे आमची मागणी आहे की, डोंबिवलीमध्ये ६२ इमारती आहे. दिवा परिसरामध्येही इमारती आहेत. या सगळ्यांवरती कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. नागरिक रस्त्यावरती येऊन बसलेली आहेत. तहानलेली आणि भुकेली जनता रस्त्यावर आलेली आहे, हे चांगल नाही. त्यामुळे सरकारने भूमिका घेऊन या इमारतींना क्लस्टर योजनेत सहभागी करून घ्यावे आणि त्यासाठी २०२५ मर्यादा ठेवावी, असे आव्हाड म्हणाले.
आम्ही शब्द पाळला, आता तुमची जबाबदारी अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न आम्ही विधानसभेत मांडून-मांडून कंटाळलो. अनधिकृत बांधकाम होत असून बांधकामांना जबाबदार कोण आहे, त्यांच्यावर कारवाई कधी कारवाई होणार, असे आव्हाड म्हणाले. अशा इमारतीत ज्यांनी घर घेतली, त्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत हे कळत नाहीत. त्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही. या नागरिकांचा संपुर्ण संसार उघड्यावर आला आहे. त्यामुळे सरकारने दयाळू, मायाळू, मायबाप बनाव आणि ही घर वाचवावी एवढीच त्यांना विनम्र विनंती.
नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे दयाळू, मायाळू आहेत, त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे की, जसं तुम्ही अनधिकृत इमारती वाचविण्यासाठी शरद पवारांकडे गेला होता. त्यावेळी आम्ही सत्ते होतो. त्यावेळी पवारांनी दिला शब्द होता की, एकाही इमारतीला हात लागणार नाही आणि आम्ही तो शब्द पुर्ण केला होता. आता तुम्ही सत्तेत आहात, आता तुमची पाळी आली असून तुमची ती जबाबदारी आहे आणि सरकारने ती जबाबदारी पार पाडायला हवी, असे आव्हाड म्हणाले.
