देखभाल खर्च भागविण्यासाठी ठाणे महापालिकेची योजना शहरातील स्वच्छतागृहांवर मोबाइल टॉवर बसवून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून स्वच्छतागृहांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शौचालयाचा वापर करणाऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्कातूनच त्याची देखभाल केल्यास महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत चांगले गुण मिळू शकतात. मात्र, अनेक भागांत शुल्क भरण्यास नागरिकांचा विरोध असल्यामुळे महापालिकेने मोबाइल टॉवरची योजना पुढे आणली आहे. तसा प्रस्ताव शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात ११ हजार ८४३ कुटुंबे उघडय़ावर शौचास जात असल्याचे २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा सहा हजार ९९८ पर्यंत खाली आला असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आठ हजारपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालये आतापर्यंत बांधून दिली आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरुस्ती व देखभालीवर होणारा खर्च हा वापर शुल्कामधून वसूल करणे अपेक्षित असून त्यासाठी महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत संपूर्ण ३१३ गुण मिळू शकतात, मात्र शहरातील अनेक भागांत प्रामुख्याने झोपडपट्टीत वापर शुल्क भरण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडूनही असा विरोध होत असल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी मोबाइल टॉवरच्या उभारणीतून शौचालय बांधणी व देखभाल खर्च भागवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. स्वच्छतागृहालगत असलेल्या जागेचा वापर एटीएम केंद्र, मोबाइल टॉवर किंवा व्यापारासाठी करून त्यातून उत्पन्न मिळवावे, असे निर्देश स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देण्यात आले आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने शौचालयांवर मोबाइल टॉवर उभारण्याची योजना आखली आहे. योजनेचे स्वरूप पहिल्या टप्प्यात निवड केलेल्या शंभर सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई, निगा-देखभाल, दुरुस्ती, बांधकाम, नूतनीकरण संबंधित संस्थेकडून करण्यात आल्यानंतर त्या संस्थेला शासनाच्या मानांकनानुसार मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. शौचालयांकरिता महापालिका पाणी आणि वीज विनामूल्य उपलब्ध करून देणार आहे. दोन वर्षांनंतर काम समाधानकारक नसल्यास संस्थेसोबतचा करार रद्द करण्यात येणार आहे. टॉवरचे वीज देयक संबंधित संस्था भरणार आहे. शासनाकडून मोबाइल टॉवरसाठी ठरविण्यात आलेले शुल्क संस्थेकडून वसूल केले जाणार आहे.
