उल्हासनगरः पाणी टंचाई आणि पाणी पट्टीत वाढ करण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे उल्हासनगर महापालिकेचा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्याचवेळी महापालिका प्रशासनाने शहरातील जलवाहिन्या आणि इतर दुरूस्तीच्या कामासाठी दोन कोटी रूपयांची निविदा जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी चार वर्षांपूर्वी अशीच सव्वा कोटी खर्चाची निविदा जाहीर करण्यात आली होती. कोटीच्या घरात खर्च होत असताना शहरातील पाणी पुरवठा मात्र सुरळीत होताना दिसत नाही.
उल्हासनगर शहर हे अवघ्या साडे तेरा चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे. शहरात लोकसंख्येची घनता अधिक असल्याने नागरिकांना सेवा पुरवण्यात अनेकदा अडचणई येतात. शहरातील पाणी वितरण आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा ही आव्हानात्मक आहे. शहरातल्या विविध दाटीवाटीच्या भागातून जलवाहिन्या आणि सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे आहेत. अनेकदा शहरात जलवाहिन्या फुटून पाणी वाहताना दिसते. त्याचप्रमाणे सांडपाण्याचे नालेही ओसांडून वाहताना दिसतात. शहरातील नागरिकांना पाणी पुरवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी येथे निळ्या जलवाहिन्या टाकल्या होत्या. कोट्यावधीच्या खर्चातून हे काम केल्यानंतरही शहरात विविध ठिकाणी गळती आणि पाणी चोरीचे प्रकार दिसून आले. शहराला सुमारे १५० दशलक्ष लीटर पाणी येते. मात्र त्यातील बहुतांश पाणी चोरी किंवा गळतीत कमी होते. शहरात सुमारे ३० टक्के पाणी गळती असल्याचे पाणी पुरवठा विभागच सांगतो. त्यामुळे शहरातील गळती आणि चोरी रोखण्यासह देखभाल दुरूस्तीच्या नावाखाली मोठा खर्च केला जातो.
चार वर्षांपूर्वी उल्हासनगर महापालिकेने देखभाल दुरूस्तासाठी सव्वा कोटींची निविदा जाहीर केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा पालिका प्रशासनाने जलवाहिन्यांची देखभाल दुरूस्ती, गळती रोखणे, दूषीत पाण्याची समस्या दूर करणे अशा कामांसाठी निविदा जाहीर केली आहे. यात दोन भागात देखभाल दुरूस्ती केली जाईल. कॅम्प १, २, ३ आणि कॅम्प ४, ५ अशा दोन भागात कामांसाठी पालिकेने अनुक्रमे १ कोटी १९ लाख आणि ७१ लाखांची निविदा जाहीर केली आहे. तर कॅम्प पाच भागातील भाटीया चौक ते रेजन्सी विला कुर्ला कॅम्प रस्त्यावरील जलवाहिनी स्थलांतरीत करण्याचे का १० लाख रूपये खर्चातून केले जाणार आहे. या कामासाठी कंत्राटदाराकडून टप्प्याटप्याने काम करून घेतले जाणार आहे. मात्र शहरात देखभाल दुरूस्तीवर एवढा खर्च होत असताना नागरिकांना सुरळीत पाणी मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे अशा देखभाल दुरूस्तीच्या खर्चावर लक्ष्य ठेवण्याची मागणी होते आहे.
