परळ-एल्फिन्स्टन पुलावर अभूतपूर्व चेंगराचेंगरी होऊन झालेल्या दुर्दैवी अपघातानंतर उपनगरी प्रवाशांना दररोज कराव्या लागणाऱ्या यातनामय प्रवासाचे वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आले आहे. त्यातही तुलनेने ठाणेपलीकडच्या प्रवाशांची अवस्था अधिक बिकट आहे. कारण किफायतशीर घरांच्या शोधात नोकरदारांनी ठाणे जिल्ह्य़ातील बदलापूर-वांगणीची वेस ओलांडून आता रायगड जिल्ह्य़ातील नेरळ, कर्जतचा पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. इतक्या दूरवरच्या स्थानकांतून मुंबईला जोडणारी उपनगरी रेल्वे सेवा मात्र अत्यंत अपुरी आहे. शुक्रवारच्या दुदैर्वी अपघातानंतर जाग आलेल्या रेल्वे प्रशासनाने या भीषण वास्तवाकडेही गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आम्हाला मेट्रो, बुलेट नको, साध्या उपनगरी सेवेच्या पुरेशा फेऱ्या द्या, इतकीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे.. सरकार कुणाचेही असो रेल्वे प्रशासनाने मुंबईकर उपनगरी प्रवाशांच्या समस्यांचा कधी सहानुभूतीने विचारच केलेला नाही. सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखविणारे भाजपचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. खरेतर नागपूर- मुंबई द्रूतगती महामार्ग अथवा अहमदाबादहून मुंबईला जलद गतीने येता यावे म्हणून बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविण्यापूर्वी मुंबई महानगर परिसरातील उपनगरी प्रवाशांच्या सोयींचा विचार करायला हवा होता. मात्र देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार सांभाळणाऱ्या लाखो सामान्य नोकरदार मंडळींच्या अडचणींचा कधी प्राधान्याने विचारच झालेला नाही. मुख्य मुंबईत उपनगरी सेवेच्या जोडीला मोनो, मेट्रो आल्या. शिवाय तिथे ‘बेस्ट'ची बस सेवा आहेच. सिडकोच्या सहकार्याने नवी मुंबईत ठाणे-वाशी सेवाही सुरू झाली. मात्र ठाण्याहून कर्जत-कसारा मार्गावरील उपनगरी सेवेत फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. पुन्हा या अपुऱ्या सेवेला मेट्रोसारखा चांगला पर्यायही अद्याप शासन देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या मार्गावरचा प्रवास दिवसेंदिवस अधिकाधिक जीवघेणा ठरू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबई-ठाण्यातील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने किफायतशीर घरांसाठी नोकरदारांनी कल्याणपलीकडे असलेल्या वेशीवरील महामुंबई क्षेत्रात निवारा शोधण्यात सुरुवात केली आहे. नव्हे, त्यांना अन्य दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. दरवर्षी साडेतीन मुहूर्ताना हजारो कुटुंबे या शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. गेल्या शनिवारच्या दसऱ्यालाही शेकडो नव्या कुटुंबांनी या उपनगरांमध्ये गृहप्रवेश केला आहे. परिणामी अंबरनाथ, बदलापूर, शहाड, टिटवाळा, दिवा या शहरांची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. मात्र या लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा अगदीच तुटपुंज्या आहेत. प्रवाशांची संख्या कैकपट वाढूनही उपनगरी रेल्वेच्या फेऱ्या काही फारशा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे बदलापूर-टिटवाळा परिसरातून दररोज मुंबईला ये-जा करणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक जिकिरीचे होऊ लागले आहे. पूर्वी फक्त लोकलमध्ये गर्दीचा त्रास जाणवायचा. मात्र आता अपुऱ्या पादचारी पुलांमुळे फलाटांवरही प्रवाशांची कोंडी होऊ लागली आहे किफायतशीर किमतीतील अधिकृत घरांसाठी बदलापूर आणि अनधिकृत घरासाठी दिवा असे समीकरण बनले. परिणामी या दोन्ही रेल्वे स्थानकांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कैेकपटींनी वाढली. काही वर्षांपूर्वी कुणाच्या खिजगणतीतही नसलेले दिवा आता मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीच्या दहा स्थानकांपैकी एक आहे. ठाणे आणि डोंबिवलीने गर्दीच्या बाबतीतला दादरचा विक्रम कधीच मोडीत काढला आहे. कल्याण जंक्शनची कोंडी सर्वश्रुत आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांची एकत्रित लोकसंख्या जवळपास आठ लाखांच्या घरात आहे. त्या तुलनेत सध्या तरी मुंबईला जाण्यासाठी एकमेव पर्याय असलेली उपनगरी रेल्वे सेवा अत्यंत अपुरी आहे. अंबरनाथ येथील बदलापूर दिशेचा पादचारी पूल परळ-एल्फिन्स्टन येथील ‘त्या’ पुलाइतकाच अरुंद आहे. शहराच्या पूर्व विभागातील हजारो प्रवासी जीव धोक्यात घालून रेल्वे मार्ग ओलांडतात. अन्यथा दोन गाडय़ा एकाच वेळी आल्या तर गर्दी हटणे कठीण आहे. काही महिन्यांपूर्वी या पुलावरून पडून एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला. अंबरनाथ स्थानकात उल्हासनगरच्या दिशेला रेल्वेने काही वर्षांपूर्वी दुसरा पूल उभारला. मात्र त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. बदलापुरातही अगदी दररोज पादचारी पुलावर कोंडी होते. पुलावरील कोंडी टाळण्यासाठी बदलापूरकरांनी वांगणीच्या दिशेला पश्चिमेकडे फलाटाबाहेर पडण्यासाठी एक चिंचोळी वाट शोधली आहे. स्मार्ट बनू पाहणाऱ्या ठाणे स्थानकातील गर्दीची कोंडी तिसऱ्या पुलानंतरही कायम आहे. मध्य रेल्वेच्या ठाणेपल्याडच्या रेल्वे प्रवाशांना भेडसाविणाऱ्या समस्यांचा पाढा तसा बराच मोठा आहे. स्थानिक खासदार, प्रवासी संघटना वेळोवेळी या समस्यांची गाऱ्हाणी रेल्वे प्रशासनापुढे मांडतात. मात्र त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. अपुरी शटल सेवा ठाणे असो वा वेशीवरचे बदलापूर भीषण गर्दीचे वास्तव सारखेच आहे. सकाळी अप मार्गावर गर्दीमुळे गाडीत शिरायला मिळत नाही, अथवा बसायला जागा मिळत नाही म्हणून डोंबिवलीचे प्रवासी कल्याणला जागा पकडायला येतात. विठ्ठलवाडी-उल्हासनगरचे प्रवासी अंबरनाथला येतात. त्यावरून प्रवाशांमध्ये वादही होतात. आता तोच वाद कर्जत आणि बदलापूरमधील प्रवाशांमध्ये होऊ लागला आहे. सकाळी पिकअवरमध्ये अपमार्गावर डोंबिवली स्थानकात उतरणे म्हणजे एक दिव्य असते. अगदी पट्टीचे प्रवासीही ती जोखीम पत्करायला घाबरतात. मध्यंतरीच्या काळात अनेक डोंबिवलीकर कुटुंबे अंबरनाथ-बदलापूरमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. मात्र सकाळच्या वेळी बदलापूरहून डोंबिवलीला सहकुटुंब येण्याची ते कल्पनाच करू शकत नाहीत. ठाणे-कर्जत/बदलापूर शटल सेवा त्यांना वरदान ठरू शकली असती. मात्र अत्यंत अपुऱ्या फेऱ्यांमुळे ही सेवा फारशी उपयोगी ठरलेली नाही. संध्याकाळी ठाण्याहून ४ वाजल्यापासून साडेनऊपर्यंत डाउन मार्गावर सात फेऱ्या आहेत. मात्र सकाळच्या वेळी बदलापूर-ठाणे ही एकमेव फेरी आहे. आम्हाला मेट्रो बुलेट नको किमान दर अर्धा तासाने ठाण्यासाठी शटल सेवा हवी, इतकीच प्रवाशांची माफक अपेक्षा आहे. काही वर्षांपूर्वी केवळ सकाळ-संध्याकाळच्या पिकअवरपुरती गाडय़ांना गर्दी असायची. आता कोणत्याही वेळी गर्दी असते. गर्दीचा हा रेटा इतका जबरदस्त आहे की नियमित प्रवास करणारेही आता मेटाकुटीला आले आहेत. नोकरीपेक्षा कार्यालयात पोहोचणे आणि तिथून पुन्हा घर गाठणे हेच जिकिरीचे ठरू लागले आहे. प्रवास झेपत नसल्याने अनेकांना चांगल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडायला लागले आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान अपघाती निधन पावलेल्यांची नोंद तरी होते. मात्र दररोज अनेक प्रवासी प्रवासादरम्यान जायबंदी होतात. काहींना मुका मार लागतो. कुणाचा हात दुखावतो. पाय मुरगळतो. चढता उतरताना चष्मा, मोबाईल पडतो. शर्ट फाटतो. गर्दीच्या रेटय़ामुळे छातीवर दाब येतो. त्यांचे काय? प्रवाशांची ही दु:खे कुणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. उपनगरी प्रवाशांनी गाडीत बसायला जागा मिळण्याची अपेक्षा कधीच सोडली आहे. किमान धड उभे राहण्यापुरती जागा मिळावी, इतकीच त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र मेट्रो, बुलेट ट्रेनच्या युगात प्रवाशांची ही किमान अपेक्षाही रेल्वे प्रशासन पूर्ण करू शकलेले नाही. अन्यथा बांधकामे रोखा पाणी पुरवठय़ाची तजवीज नसल्याने उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील नव्या प्रकल्पांना महापालिकेने परवानगी देऊ नये असे आदेश दिले आहेत. त्याच न्यायाने जोपर्यंत पुरेशी उपनगरी रेल्वे सेवा अथवा पर्यायी वाहतूक सेवा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत परिघावरील शहरांमध्ये नव्या घरांना परवानगी देऊ नये, असा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किमान अधिकृत लोकसंख्या वाढीला तरी काही प्रमाणात आळा बसू शकेल, असे मत शहर नियोजनातील तज्ज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत.
