डोंबिवलीजवळील २७ गावांमध्ये मोठय़ा इमारती, चाळी, गोदामांची अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. बहुतांशी जमिनी सरकारी, वन विभागाच्या आहेत. काही जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत. या जमिनींवर मालक, भूमाफियांनी बांधकामे उभारल्यानंतर जागे झालेल्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जमीन मालकांना अकृषीक कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटिसींवर २०१४ वर्ष टाकण्यात आले आहे. त्यावर कोणतीही स्पष्ट तारीख लिहिण्यात आलेली नाही. महसूल विभागाच्या कलम ४४ प्रमाणे या नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. या नोटिसीप्रमाणे आपण बांधकाम केलेल्या जमिनीची अकृषीक परवानगी घेतली नसेल तर येत्या काही दिवसांत महसूल विभागाशी संपर्क साधण्याचे नोटिसीत म्हटले आहे. या नोटिसीमुळे अनधिकृत बांधकाम केलेल्या ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या नोटिसा कोणी, कशासाठी पाठवल्या आहेत. त्याच्यावर जावक क्रमांक नाही. कोणताही स्पष्ट उलगडा नोटिसीत करण्यात आला नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. मग आताच अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्याची उपरती महसूल विभागाला का झाली असे प्रश्न जमिन मालक करीत आहेत. स्थानिक तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना या अनधिकृत बांधकामाची माहिती होती. मग त्यांनी एवढया वर्षांत मौन का धारण केले असे प्रश्न ग्रामस्थांनी केले आहेत. या नोटिसीबाबत नायब तहसीलदार कदम यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी तहसीलदार विभागाकडून अशाप्रकारच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या नाहीत. अशाप्रकारच्या नोटिसा अकृषीक विभागाच्या अप्पर तहसीलदारांकडून पाठवण्यात येतात. त्यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्यास सांगितले. गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी नांदिवली येथील परवानगी न घेता उभारलेल्या पाच इमारती सील केल्या होत्या. या कारवाईचा धसका घेऊन या नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे बोलले जाते.
