डोंबिवली – अमुदान कंपनीचा स्फोट राहिला बाजुला, या कंपनीच्या स्फोटाच्या नावाने डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सरसकट सर्वच कंपन्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी आणि कामगार, औद्योगिक सुरक्षा विभागाची पथके विविध प्रकारच्या पाहण्या करून उद्योजकांना किरकोळ कारणे देऊन हैराण करू लागली आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे कंपनीच्या कामकाज, उत्पादनाकडे लक्ष द्यायचे की या अधिकाऱ्यांच्या मागे फक्त धावायचे असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे.

डोंबिवली एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपनी चालकांनी उभारलेले बेकायदा निवारे, कंपनी क्षेत्रात सुरू असलेल्या नियमबाह्य हालचालींची माहिती औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कामगार विभाग यांना वेळोवेळी दिली असती तर आता नियंत्रक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना पळापळ करण्याची वेळ आली नसती, असे आता उद्योजक खासगीत सांगतात.

MP Anup Dhotre demands cash credit for agricultural loan supply to central government
अकोला : कृषी कर्ज पुरवठ्याला हवे ‘कॅश क्रेडिट’, खा. अनुप धोत्रे यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
Deepam Secretary Tuhin Kanta Pandey statement on value addition of government companies rather than disinvestment target
निर्गुंतवणूक लक्ष्यापेक्षा सरकारी कंपन्यांच्या मूल्यवर्धनावर भर – दिपम
Uran, JNPA port, workers protest, Nhava Sheva Port Workers' Union, wage contract, bonuses, cafeteria allowance, George Committee recommendations, vacant posts, salary demands, project victims,
उरण : धो- धो मुसळधार पावसात जेएनपीए कामगारांचे प्रशासना विरोधात आंदोलन
mahayuti stop loan sanctioned by centre to two sugar factories for not support in elections
विरोधकांच्या साखर कारखान्यांची कर्जकोंडी; लोकसभा निकालानंतर राज्य सरकारचा कडू डोस
Thane Municipal Commissioner information about the measures to solve the traffic jam
मुख्यमंत्र्यांचे शहर अडकले वाहतूक कोंडीत, पालिका अधिकाऱ्यांना जोरबैठका सुरू
15 ips officers transferred from maharashtra
राज्यातील १५ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
ashima goyal on raising farm productivity
कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्राने भर द्यावा; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांचा सरकारला सल्ला
Salary hike for power company officers employees
वीज कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ

हेही वाचा >>>शहापूरमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य; १९२ गावपाड्यांना ४२ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा

डोंबिवली एमआयडीसीत ज्या कंपन्यांनी कंंपनी भूखंंडावर कंपनीच्या सामासिक अंतरात कच्चा, पक्का माल ठेवण्यासाठी निवारे, वाहने उभी करण्यासाठी निवारे बांधले आहेत. अशा सर्व बांधकामांना बेकायदा ठरवून एमआयडीसीने अशा बांंधकामांना नोटिसा देण्याची कार्यवाही बुधवारपासून सुरू केली आहे. एमआयडीसीच्या विविध भागातील अधिकारी डोंबिवलीत बोलावून त्यांचे पथके तयार करून ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, असे उद्योजकांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी रासायनिक कंपन्यांमध्ये जाऊन त्यांची उत्पादन प्रक्रिया, तेथील रसायन साठवण क्षमता, जागा, तेथील नियमबाह्य घडणाऱ्या गोष्टी याविषयीची तपासणी करत आहेत. डोंंबिवली एमआयडीसीतील बहुतांशी रासायनिक कंपनी मालकांनी कंंपनी सुरक्षा या विषयाला प्राधान्य देऊन कंपनी आवारात प्रक्रियेशी संबंंधित दूरसंवेदन यंत्रणा, सीसीटीव्ही, कामगारांंवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष कर्मचारी अशा सुविधा केल्या आहेत. तरीही प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी दोन दोन दिवस आमच्या कंपन्यांमध्ये बसून वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मागवून कंपनी प्रशासनाला हैराण करत असल्याच्या तक्रारी कंपनी चालकांनी दिल्या.

वस्तुता स्फोट हा प्रश्न औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. पण आता या प्रकरणात एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी उतरून कंपनी चालकांना नाहक उपद्रव देण्याचे काम करत आहेत. उत्पादन प्रक्रियेकडे लक्ष द्यायचे. विदेशातील अनेक उत्पादक कंपनीत चर्चेसाठी आलेले असतात. त्यांच्या देखत हा सगळा खेळ सुरू आहे, अशी खंत कंपनी चालकांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा >>>कल्याण, डोंबिवलीत विजेचा लपंडाव; उकाड्याने नागरिक हैराण

आता कंंपन्यांच्यामध्ये कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा विभागाची पथके येऊन कामगार, यंत्रणा सुरक्षा यांची माहिती घेत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी वेळच्या वेळी आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडल्या असत्या तर आता ही वेळ आली नसती. यापूर्वी हे अधिकारी फक्त स्वार्थासाठी फेऱ्या मारत बसले. आता प्रकरण पेटल्यावर ते शेकू नये म्हणून तपासणीच्या नावाखाली कंपनी चालकांना उपद्रव देत आहेत, असे कंपनी चालकांनी सांगितले. एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी याविषयावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत.

कंपन्यांंशी संबंधित विविध प्रकारची पथके आता कंपन्याच्या तपासणीसाठी औद्योगिक विभागात फिरत आहेत. त्यांच्या नजरेत जे चुकीचे असेल त्याच्यावर त्यांनी कारवाई करावी. यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. फक्त या गोष्टी त्यांनी अगोदरच केल्या असत्या तर आता त्यांच्यावर अशी फिरण्याची वेळ आली नसती.-देवेन सोनी,अध्यक्ष,कामा.