बेकायदा बांधकामप्रकरणी नगरसेवक आक्रमक; प्रशासन निरुत्तर सूरज परमार आत्महत्या प्रकरण बेकायदा बांधकामामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा ठपका ठेवत तिघा नगरसेवकांचे पद रद्द केल्याचे पडसाद ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. या कारवाईच्या मुद्दय़ावरून प्रश्न उपस्थित करत नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. एखाद्या बेकायदा बांधकामासंबंधी अनेकदा तक्रारी येऊनही त्यावर अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याचे उत्तरही प्रशासनाने द्यावे, असा थेट सवाल या वेळी काही नगरसेवकांनी केला. अशा प्रकरणात नगरसेवकांवर कारवाई होते मग अधिकाऱ्यांवर का नको, असा सूरही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या वेळी लावला. तसेच बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात पत्र दिले तर जेलमध्ये टाकता आणि मदत केली तर नगरसेवक पद रद्द करता असा टोलाही या वेळी लगावला. बेकायदा बांधकामांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा ठपका ठेवत तिघा नगरसेवकांचे पद महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी रद्द केले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक मनोहर साळवी, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राम एगडे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक शैलेश पाटील यांचा समावेश आहे. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेचे नगरसेवक सभेत आक्रमक झाले. या नगरसेकांनी या मुद्दय़ावरून महापालिका प्रशासनावर टीकेचा भडिमार केला. महापालिकेतील बहुतेक नगरसेवक अनधिकृत घरामध्ये वास्तव्य करतात. त्यामुळे त्यांच्यावरही अशाच प्रकारे कारवाई होणार का, असा सवाल शिवसेनेचे नगरसेवक सुधीर भगत यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या मुद्दय़ावरून प्रशासनावर टीका होत असतानाच नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी केली. बेकायदा बांधकामामध्ये सर्वस्वी नगरसेवकच दोषी असल्याचे चित्र या कारवाईच्या निमित्ताने समोर येत आहे. मात्र, अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर असते. अनेकदा तक्रारी येऊनही त्या बांधकामावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहीजे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. मात्र, नगरसेवकांच्या टीकेला प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. मतदारांवरही कारवाई? अनेक नगरसेवक आणि त्यांचे मतदारही बेकायदा बांधकामांमध्ये राहतात. मग त्यांच्यावरही अशीच कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
