हिंदी सक्तीला मराठी एकीकरण समितीचा विरोध

समितीने पत्रात लिहीले आहे की, मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे. या निर्णयामुळे आमचा विरोध पुढील मुद्द्यांवर आधारित आहे.

१) हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा आहे. तिची सक्ती करणे संविधानविरोधी आहे.

२) महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: मराठी भाषा, साहित्य, परंपरा व संस्कृती यांची अस्मिता दुर्लक्षित होत आहे.

३) बालकांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ओझे: पहिलीपासून तीन भाषा सक्तीने शिकविणे हा निर्णय शैक्षणिक दृष्टिकोनातून अयोग्य आहे.

४) मराठीतील बोलीभाषांकडे दुर्लक्ष: शासनाकडून स्थानिक बोलीभाषा व संस्कृतीच्या जतनासाठी प्रयत्नच नाहीत.

५) स्थानिक विद्यार्थ्यांवर भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे: स्थलांतरित भाषेचा अतिरेक ही असमतोल निर्माण करणारी बाब आहे.

६) त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे: त्रिभाषा सूत्र हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, त्याची सक्ती अयोग्य आहे.

७) राज्याच्या भाषिक स्वायत्ततेवर गदा: शिक्षण धोरणावर केंद्राचा दबाव म्हणजे राज्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

असे या पत्रात म्हटले आहे. तसेच समितीने सरकारडे मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यापुढील प्रमाणे आहेत.

१) इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.

२) या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.

३) सर्व शिक्षण व प्रशासन विभागांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

४) बालभारती व इतर छपाई यंत्रणांना कोणतीही पुढील तयारी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

५. विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे.

६) त्रिभाषा सूत्र ऐच्छिक व स्थानिक गरजेनुसार मर्यादित ठेवावे.

७) मराठी बोलीभाषा, परंपरा, संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा.

८) या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या प्रशासकीय व सामाजिक गुंतागुंतीला तातडीने प्रतिबंध करावा.

राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, असेही पत्रात नमूद केले आहे.