सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर मंगळवारी चर्चासत्र, विद्यमान सरकार घटनाबाह्यच- आनंद परांजपे

काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहामध्ये मंगळवारी २३ मे २०२३ रोजी सायंकाळी ६ वाजता या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्रामध्ये प्रमुख मार्गदर्शन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड हे करणार आहेत. तर, खा. राजन विचारे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या चर्चासत्रामध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्व बारकावे महाविकास आघाडीच्या  पदाधिकाऱ्यांना समजवून सांगण्यात येणार आहेत, असे आनंद परांजपे, विक्रांत चव्हाण, प्रदीप शिंदे  यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> ठाण्यात शिंदे गटातील गटबाजी पुन्हा चव्हाट्यावर, प्रताप सरनाईक आणि दिलीप बारटक्के यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १४१ पानांच्या निकालपत्राचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्रीपुत्र खा. श्रीकांत शिंदे हे जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. सध्या खोटे बोल पण रेटून बोल, अशी प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. हा खोटेपणा उघडकीस आणण्याची सुरूवात ठाण्यातून करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात अनेक निरीक्षणे नोंदविली आहेत. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना देण्यात आले. तसेच, विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांची तर प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करून व्हीप बजावण्याचे सर्व अधिकार प्रभू यांना देण्यात आले होते.

हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये आठ लाख रुपये किमतीचे मोबाईल चोरीला

शिंदे गटाने गद्दारी केल्यानंतर २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गटनेतेपदी अजय चौधरी आणि प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर फुटीर गटाने बैठक घेऊन २२ जून २०२२ ला गटनेतेपद एकनाथ शिंदे यांना देऊन भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, कोर्टानेही तत्कालीन परिस्थितीत गटनेता आणि  प्रतोद नेमणुकीचे अधिकार हे राजकीय पक्षाला आहेत, असे सांगून गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविली आहे. परिणामी, गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांनाच ग्राह्य मानावे, तसेच  व्हीप बजावण्याचा अधिकार हा प्रतोद म्हणून  सुनील प्रभू यांनाच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.   त्यामुळे कोर्टाने नबाम राबिया खटल्याप्रमाणे हे प्रकरण सात सदस्यीय पीठाकडे वर्ग केले असून सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास विहित वेळेत विधानसभाध्यक्षांना सांगितले आहे. न्यायालयाने याचिका रद्दबातल केली नाही, हेदेखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीतील कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना

न्यायालयाच्या निरीक्षणाकडे पाहता, फुटीर गटाचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याने मुख्यमंत्री ज्या सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्या सभागृहाचे त्यांचे सदस्य पदच  सध्या  प्रश्नांकित आहे. त्यामुळेच हे मुख्यमंत्री घटनाबाह्य ठरत आहेत. असे असतानाही या सरकारकडून खोटं बोलण्याचा रेटा सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील खोटं बोलत असल्याने त्यांच्याबद्दल असलेला आदरही कमी होत असल्याचेही आनंद परांजपे यांनी म्हटले. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले आहेत. राज्यपालांची बहुमत चाचणी बोलावण्याची कृतीही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे, असेही परांजपे यांनी सांगितले.  सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात शेवटी असेही म्हटले आहे की, जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची भूमिका घेतली असती तर कदाचित जैसे थे परिस्थिती ठेवता आली असती; न्यायालयाच्या या वाक्यातून  झालेला सर्व प्रकार कायदाबाह्य असल्याचेच सूचित होत आहे, असे परांजपे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्रीपुत्र श्रीकांत शिंदेंवरही परांजपे यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, श्रीकांत शिंदे हे डाॅक्टर आहेत. पण, त्यांचा कायद्याचा अभ्यास किती आहे, हे आपणाला माहित नाही. त्यांनी निकालपत्र आधी अभ्यासावे. त्यानंतर त्यावर बोलावे, असा टोलाही परांजपे यांनी लगावला. विक्रांत चव्हाण यांनी, गोगावले यांचे प्रतोदपद बेकायदेशीर ठरविले आहे. त्यानुसार सुनील प्रभू हेच प्रतोद असल्याचे सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे गोगावले यांचे प्रतोदपद रद्द केल्याने त्यांच्या नियुक्तीनंतर झालेले सर्व निर्णय चुकीचे ठरत आहेत. यावेळी काँग्रेसचे शहर प्रवक्ते राहुल पिंगळे, जिवाजी कदम हेदेखील उपस्थित होते.