शहरबात पनवेल : पनवेलमध्ये सत्तेपुढे शहाणपणाचा बळी

आयुक्तांची बदली व्हावी म्हणून सत्ताधारी गेले १० महिने देव पाण्यात ठेवून बसले होते. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपची सत्ता पालिकेत असतानाही हे चित्र होते. डॉ. शिंदे यांना पहिल्यांदा प्रशासक म्हणून पनवेलमध्ये पाठविण्यात आले होते. पालिका निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांच्या तक्रारीवरून त्यांची चार महिन्यांसाठी बदली करण्यात आली. डॉ. शिंदे हे राज्यमंत्री राम शिंदे यांचे बंधू आहेत. त्यामुळे निवडणुका पारदर्शी पद्धतीने पार पडणार नाहीत, असा विरोधकांचा आक्षेप होता. चार महिन्यांनंतर त्यांना पुन्हा आयुक्त म्हणून पालिकेची जबाबदारी दिली गेली. या दोन्ही नियुक्त्या निश्चितच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाचा आशीर्वाद असलेल्या आयुक्तांची बदली व्हावी म्हणून येथील सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा माजी खासदार रामशेठ ठाकूर आणि त्यांचे आमदार पुत्र प्रशांत ठाकूर यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांकडे आयुक्तांविषयी तक्रारी करण्यात आल्या. त्याची मुख्यमंत्री गंभीर दखल घेत नाहीत, हे पाहून सत्ताधारी भाजपने शिंदे यांच्या विरोधात २६ मार्च रोजी अविश्वासाचा ठराव आणला. तो ५० विरुद्ध २२ मतांनी मंजूर झाला.

विरोधक शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी आयुक्तांना समर्थन दिले. हा ठराव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. नगरविकास विभागाने आयुक्तांची बाजू ऐकून घेतली आणि निर्णय दिला. अविश्वासाच्या ठरावात सत्ताधारी पक्षाने केलेले सर्व आरोप फेटाळण्यात आले. यात भ्रष्टाचारी आयुक्त हा हास्यास्पद आरोपदेखील फेटाळण्यात आला होता. पनवेलकरांच्या व्यापक जनहितासाठी आयुक्तांवरील अविश्वास ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे किमान दोन वर्षे तरी आयुक्तांची बदली होणार नाही, असा विश्वास पनवेलकरांच्या मनात निर्माण झाला होता. तरीही बदली झाली. त्यामुळे ‘व्यापक जनहित’ गेले कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने डॉ. शिंदे यांच्यावर विश्वास व्यक्त करून चार दिवस झाले नाहीत तोच शिंदे यांची बदलीदेखील केली. त्यांच्या जागी गणपत देशमुख हे दुसरे सनदी अधिकारी आले आहेत. चार दिवसांत असे काय घडले की शिंदे यांची बदली करण्याचा निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांना भाग पडले? यामागे पनवेलमधील ठाकूर पिता-पुत्रांचा दबाव हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते. राज्य शासनाने सत्ताधारी भाजपचा अर्थात ठाकूर पिता-पुत्रांचा ठराव निलंबित केला. ते ठाकूरांच्या जिव्हारी लागले. त्यातूनच हा दबाव मोठय़ा प्रमाणात वाढविण्यात आला. त्यासाठी वेळप्रसंगी पक्ष सोडण्याची धमकीदेखील दिली गेली असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी शिंदे यांच्याविषयी विश्वास व्यक्त करणाऱ्या सरकारने शिंदे यांची अखेर नाइलाजास्तव बदली केल्याचे बोलले जाते. मुख्यमंत्र्यांची काही राजकीय अडचण असल्याने त्यांना ही बदली करावी लागली असेल, असा तर्क केला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांचे न ऐकणाऱ्या आयुक्ताला टिकू दिले जात नाही, असा संदेश यातून गेला आहे. त्यातून नवीन आयुक्तांना बोटावर नाचवण्याचे मनसुबे आखले जाण्याची शक्यता आहे, तसे झाल्यास ते शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने वाईट आहे.

विकासाला प्राधान्य आवश्यक

आयुक्तांनी प्रत्येक काम सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांना विचारूनच केले पाहिजे हा अट्टहास कशासाठी? सरकारनेही दबावाला बळी पडून शिंदे यांची बदली केल्याने ठाकूरशाहीची ताकद स्पष्ट झाली आहे, मात्र नवीन आयुक्तांबरोबरही तोच कित्ता गिरवला गेल्यास शहराचे नुकसान होण्याची भीती आहे. सरकार आणि प्रशासनाने हातात हात घालून काम केल्यास मुंबई आणि कोकणाचे प्रवेशद्वार असलेल्या पनवेलचा सर्वागीण विकास होऊ शकणार आहे, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.