कल्याण – सन २०२५ वर्ष हे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली यांच्या ७५० व्या जयंतीचे वर्ष आहे. यानिमित्ताने संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पसायदानाच्या माध्यमातून दिलेला विचार राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये एकाच वेळी पोहचावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार येत्या १४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील प्रत्येक शाळेत पसायदानाचे पठण करण्यात यावे, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांना दिले आहेत. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी पुणे येथील शिक्षण विभागाचे आयुक्त यांना यासंदर्भात कळविले आहे.
शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून हे आदेश राज्यातील सर्व अनुदानित, विना अनुदानित, खासगी, महापालिका, जिल्हा परिषद, संस्थात्मक शाळांना कळविण्यात आले आहेत. १५ ऑगस्ट रोजी गोकुळ अष्टमीला संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊल यांची ७५० वी जयंती आहे. या दिवशी १५ ऑगस्ट निमित्त झेंडावंदन, प्रभातफेरीचे कार्यक्रम शाळांमध्ये असल्याने पसायदान पठणाचा कार्यक्रम १४ ऑगस्ट रोजी करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे आदेश आहेत.
हे आदेश प्राप्त होताच राज्यातील शाळांनी १५ ऑगस्टच्या झेंडावंदनाच्या तयारी बरोबर सामुहिक पसायदान पठणाची जोरदार तयारी शाळांमध्ये सुरू केली आहे. काही शाळांनी यासंदर्भात आम्हाला अद्याप आदेश प्राप्त नाहीत. पण आदेश प्राप्त होताच शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल असे सांगितले. तर, बहुतांशी शाळा संस्था संस्थापकांनी आम्ही आमच्या शाळेत नियमित पसायदान, मनाचे श्लोक, संस्कृतीशी निगडित मुलांवर संस्कार करणाऱ्या प्रार्थना, राष्ट्रभक्तीपर गीतांचे सामुदायिक पठण करत असतो असे सांगितले. १४ ऑगस्ट रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार आम्ही हा कार्यक्रम पार पाडू असे सांगितले.
पसायदानातून संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी विश्वाचा विचार मांडला आहे. हा विचार शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना कळावा हाही या उपक्रमा मागील उद्देश असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ जुलै रोजी राज्यातील शाळांमध्ये पसायदानाचे पठण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी ३१ जुलै रोजी शालेय शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मागील दोन महिन्यांपासून राज्यांमधील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीच्या विषयावरून जोरदार राजकीय घमासान सुरू होते. या हिंदी सक्तीच्या विषयावरून उलटसुलट आरोप प्रत्यारोप झाल्यामुळे राज्य सरकारला हिंदी सक्तीचा विषय रद्द करावा लागला होता. यावरून विरोधकांनी जल्लोष केला होता.
