डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतप्रकरणी अवमान याचिकेची तयारी, रहिवाशांना सरकारचा लॉलिपॉप

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली होती. या इमारतींमधील ४० इमारतींमधील रहिवाशांनी पालिका, नगरविकास विभागाकडे आपले प्रस्ताव दाखल करून या इमारती नियमानुकूल होतील का यासाठी प्रयत्न केले होते. हे प्रस्ताव पालिका, शासनाने फेटाळले आहेत. न्यायालयाने या इमारतींचे नियमानुकूलतेचे प्रस्ताव फेटाळून लावले. न्यायालयाने ६५ बेकायदा इमारतींबाबत थोडी लवचिक भूमिका घेऊन रहिवाशांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या ६५ इमारती बांधकाम परवानगीच्या कोणत्याही नियमात बसत नसल्याने रहिवाशांचा हिरमोड झाला आहे.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळ अधिवेशन काळात या रहिवाशांना दिलासा देताना शासन याविषयी काही सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे आश्वासन दिले होते. या इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींच्या सोसायट्या कराव्यात. जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त करावा. यासाठीच्या आवश्यक कामांसाठी शासन रहिवाशांना सहकार्य करील, अशी भूमिका मंत्री सामंत यांनी घेतली होती. या बेकायदा इमारती नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला तर तो धोरणा निर्णय म्हणून राज्यात लागू होईल, अशीही भीती धोरणकर्त्यांना आहे.

ठाणे, मुंब्रा, वसई विरार भागातील बेकायदा इमारती पावसाचा विचार न करता न्यायालयाने आदेश देऊन स्थानिक महापालिकांकडून जमीनदोस्त करून घेतल्या. बेकायदा बांधकामांनी विकासाचे नियोजन बिघडविल्याचे न्यायालयांचे ठाम मत आहे. हाच आधार घेऊन याचिकाकर्ते पाटील यांनी उच्च न्यायालयात पालिका, शासन, पोलीस यांच्या विरुध्द अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.

पालिका निवडणुकांपुूर्वी या इमारती तुटल्या तर त्याचा फटका आपल्याला बसेल अशी भीती काही राजकीय पक्षांना आहे. ते या बेकायदा इमारती वाचविण्यासाठी धडपड करत आहेत. रहिवाशांना लाॅलिपाॅप देऊन शांत राहण्याचा सल्ला देत आहेत, अशी टीका याचिकाकर्ते पाटील यांनी केली. या बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांना पुढील आयुष्यात पुन्हा बेकायदा इमारती उभारणार नाही असा धडा बसावा. यासाठी या इमारती तुटण्यासाठी आपण आग्रही आहोत, असे पाटील यांनी सांगितले.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती हे भूमाफिया आणि काही राजकीय लोकांचे पाप आहे. या बेकायदा इमारतींमुळे शहराचे नियोजन कोलमडून पडले आहे. त्यामुळे या बेकायदा इमारती तुटण्यासाठी आपण आग्रही आहोत. संदीप पाटील याचिकाकर्ते.