बांधकाम कोंडीमुळे ‘राजकीय’ अस्वस्थता

‘कल्याण-डोंबिवली शहरात यापुढे एकाही बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये,’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आणि बांधकाम व्यावसायिकांसह राजकीय नेत्यांच्या पोटातही गोळा निर्माण झाला. महापालिकेची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असतानाच न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर अचानक संक्रांत ओढाविली. त्याचा विपरीत परिणाम निवडणुकीच्या रसदेवर होण्याची भीती राजकीय नेत्यांना वाटू लागली नि कल्याण शहरात ‘राजकीय’ अस्वस्थताच निर्माण झाली.
कल्याण ते बदलापूर परिसरातील काही हजार भूखंडांवर नजीकच्या काळात मोठय़ा बिल्डरांचे गृहप्रकल्प उभे राहणार आहेत. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाने या गृहप्रकल्पांना फटका बसणार आहे. महापालिका हद्दीत सुमारे ५० बांधकाम प्रकल्पांना न्यायालीयन आदेशाचा थेट फटका बसणार आहे. २७ गावांचा महापालिका हद्दीत निवडणुकीपूर्वी समावेश झाल्यास तेथील मोकळ्या जमिनींवर डोळा ठेवून असणाऱ्या मोठय़ा बिल्डरांनाही या निर्णयाचा फटका बसू शकेल. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आदेशामुळे आलेले गंडांतर दूर करण्यासाठी येथील राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असून निवडणुकीच्या हंगामात बिल्डरांची वक्रदृष्टी नको, यासाठी या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्यासाठी आगामी काळात कल्याणात सर्वपक्षीय युती होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
बिल्डरांवर आलेल्या ‘अवकाळी’ संकटामुळे शहरातील काही लोकप्रतिनिधी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कल्याण-डोंबिवली शहराच्या कारभाराचे िधडवडे निघाल्याने निवडणुकीत हा मुद्दा येथील सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. बडय़ा बिल्डरांकडून उभ्या राहणाऱ्या ‘रसदे’वर सत्तेचे इमले रचणाऱ्या राजकीय नेत्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यातही अस्वस्थता पसरली आहे.