एकीकडे हाजीमलंग, टावळीचा डोंगर, दुसरीकडे जावसई आणि खुंटवलीचे नव्याने विकसित होणारे जंगल, अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातील इतर वनसंपदा, उल्हास नदीचा किनारा, मुबलक पाणीसाठा आणि शांत वातावरण अशी काहीशी ओळख असलेली ही शहरे गेली काही वर्षे विकासाच्या नादात भरकटली आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे आलेल्या प्रदूषणामुळे येथील निसर्गसंपदा आणि पर्यावरणच धोक्यात आले आहे. एकेकाळची निसर्गश्रीमंत अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरे सध्या येथील प्रदूषणामुळे वाताहतीच्या उंबरठय़ावर असल्याची परिस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांतील विविध अहवाल, न्यायालयात गेलेली प्रदूषणासंबंधातील प्रकरणे आणि दिवसेंदिवस प्रदूषण करणाऱ्या वाढत्या घटना यांमुळे यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांची एकत्रित लोकसंख्या सहा लाखांच्या घरात आहे. मुंबई-ठाण्याच्या तुलनेत किफायतशीर किमतीत घरे उपलब्ध असल्याने या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या येत्या पाच-दहा वर्षांत आणखी झपाटय़ाने वाढणार हे निश्चित आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे येथील निसर्गसंपदेवर आक्रमण होत आहे. अंबरनाथ शहराच्या वेशीबाहेर हाजीमलंग पट्टय़ात आणि बदलापूर शहराच्या टावळी डोंगररांगांच्या कुशीतही आता डोंगर फोडण्याचे काम जोरात सुरू आहे. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील भागातही विकासाच्या नावाने ही अक्षम्य लुडबुड सुरू आहे. त्याचे दुष्परिणाम शहरवासीयांना भोगावे लागणार आहेत. पुन्हा इतक्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक पुरेशा पायाभूत सुविधाही शहरात नाहीत. रस्त्यांची लांबी, रेल्वे स्थानकाची क्षमता, पाणीपुरवठा अशा विविध घटकांवर त्यांचा परिणाम जाणवतो आहे. विकासकामे मंदावल्याने प्रदूषणात भर पडते आहे. एकेकाळी शुद्ध हवेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बदलापूरची हवा दूषित झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालातूनच हे स्पष्ट झाले. घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांची अकार्यक्षमताही जलप्रदूषणास मोठय़ा प्रमाणावर कारणीभूत ठरली आहे. उल्हास नदी, वालधुनी नदी यांच्या प्रदूषणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याचा मोठा भरुदड सोसावा लागणार होता. मात्र प्रधान सचिवांच्या हमीपत्रानंतर कारवाई टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र त्याचा धडा काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेतलेला दिसत नाही. आजही बदलापूरची भुयारी गटार योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाही. जोडण्या अपूर्ण राहिल्याने पाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जात आहे. अंबरनाथ शहरातून जाणाऱ्या वालधुनी नदीचीही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे येथेही नैसर्गिक संपदेची वाताहतच पाहायला मिळते आहे. स्थानिक प्रशासन आणि नागरी अनास्था यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणासह गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक वसाहतीतून होणारे प्रदूषणही वाढले आहे. अंबरनाथ शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अंबरनाथ अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीच्या किनारी असलेल्या चिखलोली धरणाच्या मागच्या बाजुला येथील ‘डीजीकेम' नावाच्या कंपनीने रासायनिक कचरा टाकला होता. जवळपास दीड लाखाच्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या धरणात जर रसायन मिसळले असते, तर मोठा अनर्थ झाला असता. त्यामुळे कंपन्यांची असंवेदनशीलता येथे प्रकर्षांने जाणवते आहे. या प्रकरणातील अहवाल अद्याप येणे असून त्यातही इतर अनेक कंपन्यांची नावे येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईचा धसका अद्याप कोणत्याही कंपन्यांनी घेतल्याचे दिसत नाही. कारण चिखलोलीच्या प्रकरणानंतरही शेजारीच असलेल्या रेल्वेच्या धरणक्षेत्रातही अशाच प्रकारे रासायनिक कचरा टाकल्याचे समोर आले होते. मात्र या दरम्यान सर्वात मोठा प्रश्न समोर आला तो कंपन्यांतून निघणाऱ्या घनकचऱ्याचा. कचऱ्याविषयी कोणतीही तरतूद एमआयडीसी आणि स्थानिक प्रशासनाने केली नसल्याची धक्कादायक माहिती या प्रकरणामुळे समोर आली आहे. त्यामुळे एकीकडे घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम दाखवून नागरिकांना आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दम भरणारे स्थानिक नगरपालिका प्रशासन एमआयडीसीबाबत मन उदार करत असल्याचे समोर आले आहे. अंबरनाथ एमआयडीसीतील कंपन्यांनी घनकचरा कुठे टाकावा याबाबतीत स्पष्टता नाही. तशी एखादी जागाही अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिथे जागा मिळेल अशा ठिकाणी हा कचरा टाकला जातो आहे. ‘लोकसत्ता’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने एमआयडीसी आणि स्थानिक कंपन्यांच्या संघटनेला याबाबत निर्णय घेण्यासाठी तात्काळ बैठकीचे आयोजन करण्यास सांगितले आहे. येत्या काळात ही बैठक होईलही. मात्र वार्षिक जवळपास ३ हजार ५०० कोटींची निर्यात करणाऱ्या साधारण ७०० हून अधिक कंपन्यांच्या घनकचऱ्याबाबत अद्याप निर्णय न होणे हेही आश्चर्यकारक आहे. फक्त आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी नियमबाह्य़ काम करीत सांडपाण्याचा निचरा थेट नाल्यात करणाऱ्या कंपन्यांमुळेही शहराच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. नव्वदच्या दशकात सुरू झालेल्या अंबरनाथच्या अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्याचे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करणारे उदंचन केंद्र गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत सापडले आहे. अवघी तीन ते चार वर्षे पूर्ण क्षमतेने चाललेले हे उदंचन केंद्र कंत्राटदाराच्या दुर्लक्षामुळे बंद पडले. यामुळे ६५ कंपन्यांवर बंदीची कारवाई झाली. मात्र त्यानंतर हे केंद्र बंद पडण्याचे कारण शोधणे आवश्यक होते. तसे मात्र झालेले पाहायला मिळत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केले दुर्लक्ष, एमआयडीसीने केलेला कानाडोळा आणि स्थानिक उत्पादकांच्या संघटनेने दिलेली मूकसंमती यामुळे सर्वाधिक महत्त्वाचे उदंचन केंद्र बंद पडले. मात्र त्यावर कारवाई करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. सध्या हा प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयाधीन आहे. मात्र यामुळे अनेक कंपन्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही. त्यातही नियम पायदळी तुडवणाऱ्या कंपन्या बिनदिक्कतपणे सांडपाण्याचा निचरा नाल्यांमध्ये करत आहेत. त्याचा परिणाम शहराच्या नाल्यांवर होत असून ते मोठय़ा प्रमाणावर दूषित होत आहेत. त्यामुळे झपाटय़ाने वाढणाऱ्या शहरांतील या प्रदूषणात आणखी भर पडते आहे. एकूणच शहरांचे वाढणारे प्रदूषण हे कुण्या एकाचे पाप नाही. शहरात येणारी आणि वायू सोडणारी जुनी वाहने वायुप्रदूषणासाठी कारणीभूत आहेत. रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि त्यांना दुरुस्त करण्यात दिरंगाई करणारे स्थानिक पालिका प्रशासन हवा दूषित होण्यास कारणीभूत आहेत. बांधकाम होत असताना नियम मोडणारे बांधकाम व्यावसायिक, रस्त्यांसाठी झाडे तोडून न लावणारे व्यावसायिक आणि पालिका प्रशासन, प्रकल्पांना पूर्ण करण्यापेक्षा त्यांना रखडवण्यात आनंद मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रदूषणात भर पडते आहे. त्यात नागरिक बेशिस्त वागणुकीने भर टाकीत आहेत. कचरा विलगीकरणाकडे केलेले दुर्लक्ष असो वा धावत्या जीवनासोबत राहण्यासाठी घेतलेली वाहने.. हे सर्व प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहेत.
