सध्या निवडणुकीचा हंगाम असल्याने कल्याण-डोंबिवलीत दिवाळीआधीच आश्वासनांची आतषबाजी सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगली आहे. मात्र प्रचाराच्या या धुरळ्यात मूळ प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. डोंबिवली शहराची मुहूर्तमेढ ज्यांनी रोवली, त्या सोसायटय़ांच्या समस्यांकडे करण्यात येत असलेली सोयीस्कर डोळेझाक हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. अशाच एका मध्यमवर्गीयांच्या सोसायटीची ही कैफियत.. पु ढील रविवारी होणारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक ही मुख्यत: अनधिकृत बांधकामे, नियोजनाच्या अभावामुळे झालेले बकाल नागरीकरण आणि विकासकामांचा बोजवारा या तीन मुद्दय़ांभोवती होत असल्याचा दावा सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी प्रचारसभांमधून करीत असली तरी प्रत्यक्षात या प्रश्नांबाबत त्यांना काहीही सोयरसुतक नाही. त्याचे अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे डोंबिवली शहरात पूर्व विभागात रेल्वे स्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर असलेली मिडल क्लास गव्हर्नमेंट सर्व्हटस् को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी. एकीकडे सर्व नियम पायदळी तुडवून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण राबविणाऱ्या शासनाने कायद्याची बूज राखणाऱ्या या मध्यमवर्गीयांच्या वस्तीला मात्र क्षुल्लक चुकांमुळे दोषी ठरविले आहे. मध्यमवर्गीयांच्या ससेहोलपटीचा हा शहरातील अतिशय खेदजनक नमुना आहे. सिडको प्राधिकरणाकरवी नवी मुंबई शहर वसविण्याच्या किती तरी आधी १९२० मध्येच मुंबईचे विस्तारीकरण विचारात घेऊन तत्कालीन प्रशासनाने ठाणे जिल्ह्य़ातील रेल्वे स्थानकांलगतच्या गावांमध्ये मध्यमवर्गीयांना वसाहती स्थापन करण्यास प्रोत्साहित केले. त्यासाठी त्यांना सरकारी जमिनी तत्कालीन बाजारभावानुसार उपलब्ध करून दिल्या. डोंबिवली, कल्याण, टिटवाळा, अंबरनाथ या शहरांत अशा प्रकारच्या अनेक वसाहती १९५० पासून स्थापन झाल्या. डोंबिवलीतील मिडल क्लास ही त्यांपैकी एक मोठी वसाहत. तत्कालीन ठाकुर्ली ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असणारी ९ एकर २७ गुंठे आणि २३ चौरसवार जमीन मिडल क्लास सोसायटीला ५० रुपये प्रति गुंठा दराने सरकारने विकली. सोसायटीच्या ६० सभासदांनी भूखंडांवर घरे बांधली. एक भूखंड राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या स्वामी विवेकानंद शाळेसाठी देण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात बैठी, बंगलेवजा घरे होती. मात्र नव्वदच्या दशकात शहराची लोकसंख्या वाढू लागल्याने जुन्या घरांचा पुनर्विकास होऊन त्याजागी बहुमजली इमारती स्थापन झाल्या. मूळ जमीन सोसायटीच्याच मालकीची असली तरी या नव्या बहुमजली इमारतींनी नियमानुसार सोसायटी अंतर्गत सोसायटय़ा स्थापन केल्या. मुखर्जी पथ, सावरकर रोड परिसरातील धनश्री, पार्थ, राधाश्री, दत्तभुवन, पार्वती सहनिवास, गंगा-जमना, स्वरगंगा, मनोरमा आदी सोसायटय़ा ‘मिडल क्लास’मध्ये आहेत. इमारतींचा पुनर्विकास करताना संबंधितांनी महापालिकेकडून रीतसर बांधकामाचे आराखडे मंजूर करून घेतले आहेत. मात्र तरीही २००५ पासून या सर्व इमारतींचे खरेदी-विक्री तसेच हस्तांतरण व्यवहार अटी-शर्ती भंगाचा ठपका ठेवून बंद करण्यात आले आहेत. अशी झाली गफलत मुंबई सहकारी कायदा- १९२५ अन्वये या सरकारी जमिनी शासनाने वसाहतींना विकल्या. मात्र पुढे १९६७ साली जारी करण्यात आलेल्या नव्या महसुली कायद्यान्वये सरकारी जमिनी देताना अटी-शर्ती घालण्यात आल्या. त्या सर्व अटी-शर्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने जुन्या व्यवहारांनाही लागू करण्यात आल्या. अनेक सोसायटय़ा या नव्या महसुली नियमांपासून अनभिज्ञ होत्या. परिणामी बहुतेकांकडून भूखंडावरील घरांचा पुनर्विकास करताना कमी-अधिक प्रमाणात अटी-शर्तीचा भंग झाला. शासनाने या जागा निवासी कारणासाठीच दिल्या होत्या. काहींनी त्याचा वाणिज्य वापर केला. काही इमारतींनी मंजुरीपेक्षा अधिक चटई क्षेत्र वापरले. ज्या वेळी ‘मिडल क्लास’ सोसायटी स्थापन झाली, तेव्हा ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. त्यामुळे साहजिकच नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र पुढील काळात नगरपालिका आणि महापालिका प्रशासन अस्तित्वात आले. स्थानिक प्रशासनाच्या शहर नियोजन विभागाकडून इमारतीच्या बांधकामाचे आराखडे मंजूर करून घेतल्याने आता अन्य कुणाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे रहिवाशांना वाटले. मात्र शासनाने नव्या महसुली कायद्याकडे बोट दाखवून या सोसायटय़ांच्या सर्व व्यवहारांवर र्निबध आणले. गेली दहा वर्षे या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. मंत्रालयात महसूल मंत्रालयाच्या दालनात या संदर्भात अनेक बैठका झाल्या. यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याची आश्वासने संबंधित मंत्री, नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींनी दिली. प्रत्यक्षात मात्र याबाबतीत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. धोरण आहे, अंमलबजावणी नाही खरे तर शासनाने सोसायटय़ांना तत्कालीन बाजारभावानुसार सरकारी जमिनी विकल्या आहेत. त्या वेळी करण्यात आलेल्या करारात कोणत्याही अटी-शर्तीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पुढील काळात लागू झालेले नियम या जुन्या व्यवहारांना लागू करणे चुकीचे आहे, असे सोसायटी सदस्यांचे म्हणणे आहे. तरीही तडजोड म्हणून माफक दंड भरण्याची सदस्यांची तयारीही आहे. विशेष म्हणजे सहकार खात्यानेही पुनर्विकास प्रक्रियेत झालेली अनियमितता लक्षात घेऊन ते नियमित करण्याचे धोरण २००७ मध्येच एका परिपत्रकान्वये जाहीर केले आहे. या परिपत्रकानुसार शासकीय जमिनीवरील इमारतीची, सदनिकेची पुनर्विक्री अथवा हस्तांतरण करताना प्रति चौरस फूट दर निश्चित करण्यात आला आहे. किमान पाच वर्षांपर्यंत सरकारी जमिनीवरील मालमत्ता हस्तांतरित अथवा विकता येत नाही. पाच वर्षांनंतर निरनिराळ्या शहरांतील मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी विशिष्ट प्रति चौरस फूट दर नमूद आहे. या कोष्टकानुसार मिडल क्लास सोसायटीतील सर्व सदनिकाधारकांना प्रति चौरस फूट ८० रुपये शुल्क भरावे लागेल. म्हणजेच ५०० चौरस फुटांची सदनिका असेल तर ४० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. सोसायटीचे सारे सदस्य या परिपत्रकानुसार दंड भरण्यास तयार आहेत. मात्र महसूल विभाग या परिपत्रकाकडे सोयीस्कर डोळेझाक करून रहिवाशांची कोंडी करीत असल्याचा दावा या संदर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणारे दिलीप गोखले यांनी केला आहे. डोंबिवलीकरांना पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नी लक्ष घालावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. बेकायदा कृत्यांना प्रोत्साहन कायद्याने प्रश्न सोडविण्याबाबत उदासीनता दाखवून मिडल क्लाससारख्या अधिकृत वस्त्यांना शासन बेकायदा कृत्य करण्यास भाग पाडत आहे. ‘मिडल क्लास’मध्ये चार ते पाच हजार लोक राहतात. हस्तांतरण आणि पुनर्विक्री व्यवहार बंद असले तरी कुलमुखत्यार पत्राद्वारे साध्या शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार करून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरूच आहेत. अर्थातच त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. अनधिकृत वस्त्यांना एसआरए, झोपुसारख्या योजनांद्वारे अभय देणाऱ्या शासनाने मिडल क्लाससारख्या अधिकृत वस्त्यांनाही दिलासा द्यावा, असे आवाहन येथील रहिवाशांनी केले आहे.
